शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कॅनडामध्ये ट्रम्प विरोधाने निवडणूक फिरली; ट्रुडोंच्या पक्षाचे मार्क कार्नी नवे पंतप्रधान होणार
2
ठाकरे गटाला धक्का देण्यासाठी एकनाथ शिंदेंची खेळी; शिवीगाळ करणाऱ्या दत्ता दळवींचा शिवसेनेत प्रवेश
3
पहलगाम हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी बीएसएफचा जवान पाकिस्तानच्या ताब्यात; सीमेवर पोहोचली गर्भवती पत्नी
4
Stock Market Today: १७८ अंकांच्या तेजीसह खुला झाला Sensex; PSU बँकमध्ये जोरदार तेजी, FMGC आपटले
5
नियंत्रण कक्षात आला एक फोन कॉल; अवघ्या १२ मिनिटांत पोलिस पोहचले अन् मिळालं जीवदान
6
टॅरिफवर ट्रम्प यांचा आणखी एक यु-टर्न; आता 'या'वरील आयात शुल्क कमी करण्याची घोषणा
7
वाहतूक कोंडीने बेजार झालेल्या पुणेकरांना दिलासा मिळणार?; PMU च्या बैठकीत अजित पवारांचे महत्त्वाचे निर्देश
8
Akshaya Tritiya 2025: सोन्याची किंमत पाहून फुटतोय घाम? 'हा' आहे २४ कॅरेट सोनं स्वस्तात खरेदी करायचा जुगाड
9
भरत जाधवचं 'सही रे सही' नाटक कधी निरोप घेणार? केदार शिंदे म्हणाले, "ज्या दिवशी तो..."
10
पाकिस्तान दुष्ट राष्ट्र...! संयुक्त राष्ट्रांत भारताने पाकच्या संरक्षण मंत्र्यांची क्लिप ऐकविली
11
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा शरद पवार गटाला धक्का; २ माजी मंत्री पक्षात प्रवेश करणार
12
शाहरुख, सलमान की आमिर- कोणासोबत काम करायला जास्त आवडतं?; परेश रावल म्हणाले...
13
Badrinath Yatra: बद्रीनाथ मंदिर परिसरात फोटो काढणे, व्हिडीओ कॉल करण्यावर बंदी, 'हे' नियमही बदलले
14
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
15
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
16
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
17
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
18
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
19
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
20
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या

ऑनलाइन शिक्षणामुळे एकाग्रता भंग;विद्यार्थ्यांच्या डाेक्याचा भुगा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 13, 2021 04:44 IST

काेराेना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने खासगी शिकवणी वर्ग संचालकांना ऑनलाइन प्रणालीचा पर्याय दिला. ...

काेराेना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने खासगी शिकवणी वर्ग संचालकांना ऑनलाइन प्रणालीचा पर्याय दिला. काेराेनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी एप्रिल महिन्यापासून लहान,माेठ्या विद्यार्थ्यांना प्रथमच ऑनलाइन शिक्षणासाठी सामाेरे जावे लागले. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात माेठा बदल घडून आला. ऑनलाइनमुळे गुरूजन व विद्यार्थ्यांमधील भावनिक नातेच यामुळे संपुष्टात आल्याचे चित्र आहे. एरव्ही शिकवणी वर्गात पाच ते सहा तास बसून शिक्षकांकडून समस्या साेडवून घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतेवर ऑनलाइन प्रणालीमुळे परिणाम झाला आहे. शिकवणीसाठी इयत्ता पहिल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या हातातही नाइलाजाने अत्याधुनिक माेबाइल देण्याची वेळ पालकांवर ओढावली आहे. चिमुकल्या विद्यार्थ्यांपासून ते महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा ‘स्क्रिन टाइम’ वाढल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आराेग्यावर हाेत असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये डाेकेदुखी, डाेळ्यांचे विकार वाढण्यासाेबतच लहान विद्यार्थ्यांमध्ये माेबाइलचे व्यसन जडण्याच्या धास्तीने पालक वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इयत्ता ९वी,१० वी तसेच १२ वीचे वर्ग सुरु केल्याप्रमाणे इतरही विद्यार्थ्यांचे भविष्य व आराेग्य लक्षात घेता जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी ऑफलाइन पध्दतीने खासगी शिकवणी वर्ग सुरु करण्याची परवानगी द्यावी,अशी आग्रही मागणी अकाेलेकरांनी केली आहे.

लिखाणाचा विसर;‘स्क्रिन शाॅट’चा वापर

ऑफलाइन पध्दतीमध्ये शिकवणी वर्गात विद्यार्थ्यांना वहीत लिखाण करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. ऑनलाइन प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांनी शाॅर्टकट शाेधला असून वहीत नाेंदी न करता त्याचा ‘स्क्रिन शाॅट’काढण्याचा मार्ग निवडला. यामुळे लिखाणाचा सराव बंद झाल्याने विद्यार्थी परीक्षेत लिखाणाचा कसा सामना करतील,या विवंचनेत पालक सापडले आहेत.

लाेकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने इयत्ती ९ वी, १० वी व १२ वीचे वर्ग सुरु करण्याला परवानगी दिली आहे. साेशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून खासगी शिकवणी वर्ग देखील सुरू करता येऊ शकतात. विद्यार्थ्यांचे हित पाहता यासंदर्भात स्थानिक लाेकप्रतिनिधींनी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.