शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
2
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
3
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
4
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
5
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
6
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
7
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
8
नीलम शिंदेची झुंज संपली, तो कॉल ठरला काळीज चिरून टाकणारा; वडिलांना व्हिडीओ कॉलद्वारे घ्यावे लागणार अंतिम दर्शन
9
कडक! बुमराहचं वैभव सूर्यवंशीने असं केलं स्वागत! पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठोकले दोन गगनचुंबी षटकार; पहा व्हिडिओ
10
"पुढील ४८ तास जिथे आहात, तिथेच रहा", ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणमधील भारतीयांना केंद्राकडून अलर्ट
11
अशोक खरातच्या अश्लील व्हिडीओंची १५ ते २० रुपयांना विक्री, गुन्हा दाखल, त्या व्यक्तीला लवकरच करणार अटक
12
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
13
धडधड वाढली! इराणने 'या' शहरातील सर्व रेल्वे सेवा केल्या रद्द; इस्रायल-अमेरिकेचे हल्ले, तीन उड्डाण पूल उद्ध्वस्त
14
अवघ्या जगाला इंधनाची कमतरता, पण चीनला नाही जाणवली? २० वर्षांपूर्वीच केली होती तयारी
15
Viral Video: नदीच्या काठावर नवऱ्यासोबत मद्यपान, लोकांनी हटकताच म्हणाली,"आमच्यामुळेच तुमची घरं चालतात!"
16
NCL: एनसीएलमध्ये नोकरीची संधी, ५७७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध; ९ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू
17
८वा वेतन आयोग: १३ एप्रिल रोजी महत्वाची बैठक; वेतनवाढीचा अंतिम निर्णय होणार?
18
"दैवीशक्ती असल्याचं भासवत लैंगिक शोषण, ३० पीडिता समोर आल्या..."; खरात प्रकरणात मोठे खुलासे
19
इराण 'हॉर्मुझ' करारासाठी तयार; अमेरिकेला पाठवला शांतता प्रस्ताव, पण केली मोठी मागणी....
20
"पार्थ पवारांचं विधान काँग्रेसला फारच झोंबलं", अमोल मिटकरींनी १६ आमदारांची पार्टी म्हणत डिवचले
Daily Top 2Weekly Top 5

ऑनलाइन शिक्षणामुळे एकाग्रता भंग;विद्यार्थ्यांच्या डाेक्याचा भुगा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 13, 2021 04:44 IST

काेराेना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने खासगी शिकवणी वर्ग संचालकांना ऑनलाइन प्रणालीचा पर्याय दिला. ...

काेराेना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने खासगी शिकवणी वर्ग संचालकांना ऑनलाइन प्रणालीचा पर्याय दिला. काेराेनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी एप्रिल महिन्यापासून लहान,माेठ्या विद्यार्थ्यांना प्रथमच ऑनलाइन शिक्षणासाठी सामाेरे जावे लागले. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात माेठा बदल घडून आला. ऑनलाइनमुळे गुरूजन व विद्यार्थ्यांमधील भावनिक नातेच यामुळे संपुष्टात आल्याचे चित्र आहे. एरव्ही शिकवणी वर्गात पाच ते सहा तास बसून शिक्षकांकडून समस्या साेडवून घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतेवर ऑनलाइन प्रणालीमुळे परिणाम झाला आहे. शिकवणीसाठी इयत्ता पहिल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या हातातही नाइलाजाने अत्याधुनिक माेबाइल देण्याची वेळ पालकांवर ओढावली आहे. चिमुकल्या विद्यार्थ्यांपासून ते महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा ‘स्क्रिन टाइम’ वाढल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आराेग्यावर हाेत असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये डाेकेदुखी, डाेळ्यांचे विकार वाढण्यासाेबतच लहान विद्यार्थ्यांमध्ये माेबाइलचे व्यसन जडण्याच्या धास्तीने पालक वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इयत्ता ९वी,१० वी तसेच १२ वीचे वर्ग सुरु केल्याप्रमाणे इतरही विद्यार्थ्यांचे भविष्य व आराेग्य लक्षात घेता जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी ऑफलाइन पध्दतीने खासगी शिकवणी वर्ग सुरु करण्याची परवानगी द्यावी,अशी आग्रही मागणी अकाेलेकरांनी केली आहे.

लिखाणाचा विसर;‘स्क्रिन शाॅट’चा वापर

ऑफलाइन पध्दतीमध्ये शिकवणी वर्गात विद्यार्थ्यांना वहीत लिखाण करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. ऑनलाइन प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांनी शाॅर्टकट शाेधला असून वहीत नाेंदी न करता त्याचा ‘स्क्रिन शाॅट’काढण्याचा मार्ग निवडला. यामुळे लिखाणाचा सराव बंद झाल्याने विद्यार्थी परीक्षेत लिखाणाचा कसा सामना करतील,या विवंचनेत पालक सापडले आहेत.

लाेकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने इयत्ती ९ वी, १० वी व १२ वीचे वर्ग सुरु करण्याला परवानगी दिली आहे. साेशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून खासगी शिकवणी वर्ग देखील सुरू करता येऊ शकतात. विद्यार्थ्यांचे हित पाहता यासंदर्भात स्थानिक लाेकप्रतिनिधींनी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.