या आहेत मागण्या
कोविडकाळात सात दिवस कर्तव्यकाळ व तीन दिवस अलगीकरण रजा कायम ठेवा. बंद केलेली साप्ताहिक सुटी द्या.
केंद्र शासनाप्रमाणे परिचारिकांच्या पदनामात बदल करावा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून शासन मान्यताप्राप्त संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्रास दिला जातो, तो थांबवावा.
कोरोनाबाधित झाल्यानंतर रुग्णालयात दाखल झालेला कालावधी व विश्रांतीचा कालावधी गैरहजेरी किंवा वैद्यकीय रजा न पकडता, कोविड विशेष रजा पकडून विलंब वेतन अदा करावे.
परिचारिकांना फक्त रुग्णसेवेची कामे द्यावीत, मृत परिचारिकांच्या कुटुंबीयांना विनाविलंब ५० लाखांचा विमा व इतर सर्व देय आर्थिक लाभ द्यावेत.
मृत परिचारिकांच्या कुटुंबीयांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार अनुकंपा तत्त्वावर प्राधान्याने नोकरी द्यावी.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर भार
परिचारिकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारल्याने रुग्णसेवेचा संपूर्ण भार कंत्राटी परिचारिकांच्या खांद्यावर जाणार आहे. दुसरीकडे १ जुलैपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केले जाणार असल्याची माहिती आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णसेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आमच्या मागण्या अद्यापही मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य परिचारिका संघटना आंदोलनावर ठाम असून राज्यभरातील परिचारिका २५ जूनपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
- सतीश कुरटवाड, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना, अकोला