संतोष वानखडे / वाशिम
करार संपुष्टात आल्याने स्मार्टकार्डऐवजी आता पूर्वमुद्रित वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचे परिवहन आयुक्तांचे आदेश, प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये २९ नोव्हेंबर रोजी धडकले आहेत. २९ नोव्हेंबरपासूनच या आदेशांची अंमलबजावणी राज्यभर सुरू झाली असून, त्यामुळे स्मार्टकार्डसाठीचे ३९४ रुपये आता द्यावे लागणार नाहीत. काळानुसार प्रत्येकच क्षेत्रात झपाट्याने बदल होत आहेत. तंत्रज्ञानाची कास धरून परिवहन विभागातही मुद्रीत कागदपत्रांना स्मार्टकार्डची जोड दिली जात आहे. २00२ पर्यंत वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) मुद्रित कागदाद्वारे दिले जात होते. ३0 नोव्हेंबर २00२ रोजी मे. शॉन्ख टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड या संस्थेशी करार करून राज्यात स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र राबविण्यास सुरूवात झाली. या स्मार्ट कार्डसाठी वाहनधारकांकडून ३९४ रुपये शुल्क वसूल केले जात होते. २६ नोव्हेंबर २0१४ पासून स्मार्ट ऑप्टिकल कार्डचा करार समाप्त करण्यात आला. परिणामी, वाहन नोंदणीविषयक नवीन नोंदणी, हस्तांतर, दुय्यम नोंदणी प्रमाणपत्र पूर्वमुद्रित कागदी स्वरुपात जारी करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांनी सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना जारी केले आहेत. स्मार्टकार्ड नसल्याने आपसूकच शुल्क भरण्याची आता आवश्यकता नाही. एखाद्या संस्थेशी नवीन करार होईपर्यंत वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र पूर्वमुद्रित कागदी स्वरुपातच मिळणार आहेत. *सेवापुरवठादाराच्या साहित्यावर आरटीओचा ताबा स्मार्टकार्ड नोंदणीपत्र प्रकल्पातील सेवापुरवठादाराच्या सेवा समाप्त झाल्याने स्मार्टकार्ड नोंदणी प्रकल्पासाठी सेवापुरवठादाराने पुरवठा केलेले सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर व फर्निचर, वातानुकूलन यंत्रे व अन्य सुविधा कार्यालय प्रमुखाने ताब्यात घ्याव्यात, असेही आदेश परिवहन आयुक्तांनी दिले आहेत.