महापालिका हद्दवाढीची अधिसूचना आठवडाभरात

अकोला शहराची प्रस्तावित हद्दवाढीच्या अधिसुचनेवर मुख्यमंत्री करणार लवकरच स्वाक्षरी.

आशीष गावंडे /अकोलामहापालिकेच्या हद्दवाढीसाठी शासन स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. आठवडाभरात हद्दवाढीची प्राथमिक अधिसूचना जारी होणार असल्याची माहिती मंगळवारी मंत्रालयातील विश्‍वसनीय सूत्रांकडून मिळाली. येत्या दोन दिवसात मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होताच हद्दवाढीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल.महापालिकेच्या वतीने अकोलेकरांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार्‍या मूलभूत सुविधांवर शहरानजीकच्या गावांचा ताण पडत आहे. अकोला मनपाची २00१ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर नियमानुसार तीन वर्षांच्या आत मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ करणे अपेक्षित होते. लालफीतशाहीमुळे ही प्रक्रिया १५ वर्षांपासून थंड बस्त्यात होती. मनपा प्रशासनाने हद्दवाढीचा पहिला प्रशासकीय प्रस्ताव २00२ मध्ये शासनाकडे सादर केला होता. सुरुवातीला यामध्ये मनपा क्षेत्रालगतच्या सुमारे २१ गावांचा समावेश करण्याचे प्रस्तावित होते. मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी हद्दवाढीचा सुधारित प्रस्ताव तयार केल्यानंतर २४ गावांचा समावेश करण्यात आला. आयुक्तांचा पाठपुरावा आणि लोकप्रतिनिधींच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला गती मिळाली. शहराची हद्दवाढ झाल्यास मालमत्तांच्या संख्येत वाढ होऊन त्यापासून मनपाला महसूल प्राप्त होऊ शकतो. आयुक्त लहाने यांनी शहरालगतच्या गावांचे नकाशे, शहराला जोडल्या जाणार्‍या सीमारेषा, गावांतील लोक संख्या, त्यांचे दरडोई उत्पन्न आदी इत्थंभूत बाबींचा अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात नगर विकास विभागाकडे सादर केला. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी १ मार्च रोजी मंजुरी दिली. दहा महिन्यानंतर राज्यात महापालिका निवडणुकीचा सार्वत्रिक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. त्या पृष्ठभूमीवर हद्दवाढीच्या हालचालींना वेग आला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मंगळवारी हद्दवाढीची फाइल भाषा संचालनालयाकडून नगर विकास विभागाला प्राप्त झाली आहे. आठवडाभरात हद्दवाढीची अधिसूचना जारी होणार असून, येत्या दोन दिवसात यावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होणार असल्याची माहिती आहे.गावांमध्ये सुविधाच नाहीत!मनपा क्षेत्रात समाविष्ट होणार्‍या गावांमध्ये प्राथमिक सुविधांची पुरती ऐशीतैशी झाली आहे. भौरद, डाबकी, शिलोडा, शिवणी, शिवापूर, मलकापूर, खडकीसह इतर गावांमध्ये चक्क आठ ते दहा फूट रुंदीचे मुख्य रस्ते आहेत. अरुंद रस्ते, ले-आऊट नसल्याने सांडपाण्याची समस्या व प्रामुख्याने स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना नसल्याने नागरिकांची कुचंबणा होत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्रामसेवक, सरपंचांसोबत हातमिळवणी करीत मनमानी पद्धतीने इमारती उभारल्या आहेत. काही राजकारण्यांच्या अट्टहासामुळे ग्रामीण भागात विकास कामांना 'ब्रेक' लागल्याचे चित्र आहे.