- संजय खांडेकर
अकोला : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून आॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान सोयाबीनची थेट खरेदी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परवानाधारकांना महाराष्ट्र राज्य पुणे पणन संचालकांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. उपरोक्त तीन महिन्यांचे सोयाबीन व्यवहाराचे विवरण परवानाधारकांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेकडे २४ आॅगस्टच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर हे विवरण सादर करण्यात आले नाही, तर परवानाधारकांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य पणन संचालकांनी दिला आहे.आॅक्टोबर १६ ते डिसेंबर १६ या कालावधीत सोयाबीनची विक्री केलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अनुदान योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परिपत्रकानुसार अटी व शर्तीचे अधीन राहून सोयाबीन अनुदान योजनेत समावेश करण्यास मान्यता मिळाली आहे. आता तत्कालीन सोयाबीन खरेदी-विक्रीचे विवरण तपासले जात आहे. यासाठी राज्यभरातील खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील (अ) परवानाधारक आणि थेट पणनमधील (ब) परवानाधारकांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे. परवानाधारकांनी २४ आॅगस्टपर्यंत या व्यवहाराचे विवरण सहाय्यक निबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थांकडे सादर करावे. उपरोक्त माहिती सादर न केल्यास महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमय) नियम १९६३ अंतर्गत नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य पुणे पणन संचालनालयाचे संचालक यांनी नोटीसद्वारे दिला आहे. सोबतच मुंबई, वर्धा, नागपूर, परभणी, यवतमाळ, लातूर, चंद्रपूर, सोलापूर, धुळे, अकोला येथील जिल्हा उपनिबंधकांना यासंदर्भात कारवाई करण्याचा आदेशही महाराष्ट्र राज्य पुणे पणन संचालकांनी बजावला आहे.सोयाबीन खरेदी-विक्री व्यवहारप्रकरणी सर्व विवरणपत्र आणि दस्तऐवज हे कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडेच आहेत. त्यामुळे ही माहीती बाजार समितीने जिल्हा उपनिबंधकांकडे सोपवावी.- प्रकाश ढोमणे, परवानाधारक, कृउबास, अकोला.