बुलडाणा : इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना (ओबीसी) प्रवेशासाठी आवश्यक असलेला नॉन क्रिमीलेअर दाखला एकऐवजी तीन वर्षांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी हा दाखला काढण्याची हजारो विद्यार्थ्यांची कटकट आता दूर होणार असून प्रवेशाच्या काळात दाखले देणार्‍या यंत्नणेवरील ताणही निम्म्याने कमी होणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांंला आरक्षित जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी नॉन क्रिमीलेअर दाखला अत्यावश्यक ठरविण्यात आला आहे. त्यासाठी सहा लाख रूपयांची वार्षिक उत्पन्नाची र्मयादा आहे.या दाखल्याशिवाय प्रवेश मिळत नसल्याने प्रवेशाच्या काळात जिल्हा प्रशासनाच्या नागरी सुविधा केंद्रात दाखला मिळविण्यासाठी विद्यार्थी पालकांची झुंबड उडते. अनेकदा वेळेत दाखले मिळाल्यास या विद्यार्थ्यांना खुल्या गटात प्रवेश घ्यावा लागतो. किंवा प्रवेशाची संधी हुकते. सध्या या दाखल्याची मुदत एक वर्षाची आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी पुन्हा दाखला मिळविण्यासाठी रांगेत उभे राहण्याची वेळ येते. आता मात्न हा दाखला तीन वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यंदा मिळालेला दाखला पुढील तीन वर्ष वैध ठरणार असल्याने पुढील दोन वर्षे हा दाखला मिळविण्याची विद्यार्थी पालकांची कटकट वाचणार आहे. शालांत परीक्षा आटोपल्यानंतर प्रवेशाच्या कालावधीत या नॉन क्रिमीलेअर दाखल्याची मागणी मोठय़ा प्रमाणात वाढते. विविध दाखल्यांच्या मागणीपैकी सुमारे ६0 टक्के अर्ज हे नॉन क्रिमीलेअरचे असतात. मात्न शासनाने नॉन क्रिमीलेअरची र्मयादा ३ वर्षांसाठी केल्यामुळे प्रशासनाचा भार कमी होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
** असे असणार निकष
नॉन क्रिमीलेअर दाखला देण्यासाठी संबंधित कुटुंबांचे गेल्या तीन वर्षांचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात येते. आता नव्या पद्धतीनुसार गेल्या तीन वर्षांच्या उत्पन्नामध्ये एका वर्षाचे उत्पन्न नॉन क्रिमीलेअरच्या र्मयादेत असेल तर त्याला एका वर्षाचा, दोन वर्षांचा आणि तीन वर्षांचे उत्पन्न र्मयादेत असेल तर तीन वर्षांचा दाखला दिला जाणार आहे. त्यावर हा दाखला तीन वर्षांपर्यंत वैध आहे, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात येणार आहे.