अकोला : केंद्र सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीस चालना देणारे नियम केले असून, त्यासाठी समाजातील युवकांना प्रेरणा देऊन पुढे आणले जात आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने तयार केलेल्या नव्या प्रस्तावामुळे सौर ऊर्जा वीज निर्मिती निर्बंध लादला गेला आहे. यातून वीज निर्मिती होणे तर दूर युवकांच्या हातातील आहे तो रोजगारही बंद पडणार असल्याने रोष व्यक्त होत आहे.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नव्या प्रस्तावानुसार नेट मीटरिंग फक्त घरगुती ग्राहकांना लागू राहणार आहे. त्यातही पहिले ३०० युनिट जे सौर ऊर्जा प्रणालीतून तयार झाले असतील, ते वजा करण्यात येतील. उर्वरित युनिट फक्त ३.६४ या दराने महावितरण खरेदी करेल. याउलट ग्राहकाला विद्युत्त बिल देताना ८ रुपयांपेक्षा जास्त दराने आकारणी होईल. व्यावसायिक ग्राहकांना तर ३.६४ रुपयांनी वीज विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.सौर ऊर्जा प्रणालीत सद्यस्थितीत करावी लागणारी गुंतवणूक लक्षात घेता ३.६४ रुपये हा दर व्यावहारिक ठरत नाही. परिणामी, गत काही वर्षांमध्ये सौर ऊर्जेच्या वापराकडे वळत असलेले ग्राहक कमी होण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या धोरणामुळे स्वयंरोजगारासाठी निघालेल्या युवकांना जबर आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. यानुषंगाने नुकतीच अकोल्यात सौर ऊर्जा उपकरण विक्रेते व ग्राहकांची बैठक पार पडली. त्यात वीज ग्राहकांवर होणारे परिणाम व आर्थिक मंदीत आयोगाने ओढवून घेतलेल्या संकटावर मंथन झाले. याप्रसंगी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव गंगाखेडकर, मंजित देशमुख, हेमंत जकाते, प्रदीप मालानी, योगेश बियाणी, श्रीवल्लभ पुसेगावकर, श्रीकांत पिंजरकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. लवकरच आंदोलन छेडण्याचा विचार येथे समोर आला.
अपारंपरिक ऊर्जा योजनेस आयोगाने फासला हरताळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 16, 2019 14:05 IST