अधिकृत नळ कनेक्शन असणाऱ्या अकाेलेकरांजवळून पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी जलप्रदाय विभाग सक्षम नसल्यामुळे या विभागाने कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. तसा प्रस्ताव तयार करून ताे मंजुरीसाठी २ सप्टेंबर २०२० राेजीच्या स्थायी समितीसमाेर मांडण्यात आला. सभेत विषयांवर चर्चा न करता स्थायी समितीकडून प्रस्तावांना परस्पर मंजुरी दिली जात असल्याचा मुद्दा त्यावेळी सेनेचे गटनेता तथा स्थायी समिती सदस्य राजेश मिश्रा यांनी उपस्थित केला हाेता. २ जुलै राेजीची सर्वसाधारण सभा, २ सप्टेंबर राेजीची स्थायी समिती सभा व २९ सप्टेंबर राेजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव विखंडित करण्यासाठी राजेश मिश्रा यांनी शासनाकडे तक्रार केली. तक्रारीची दखल घेत शासनाने २ जुलै व २ सप्टेंबर राेजीच्या सभेतील एकूण २० ठराव विखंडित केले. त्यामध्ये स्थायी समितीने पाणीपट्टीच्या देयक वाटपासाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सीच्या ठरावाचा समावेश आहे. हा ठराव शासनाने विखंडित केल्याची बाब समाेर येईपर्यंत नियुक्त केलेल्या एजन्सीने अकाेलेकरांजवळून तीन महिन्यांच्या कालावधीत ४८ लाख रुपयांची पाणीपट्टी वसूल केल्याचे उजेडात आले आहे. या प्रकाराची शिवसेनेने गंभीर दखल घेतली आहे.
अवाजवी पैसे परत करण्यासाठी आग्रह
नळाच्या मीटरचे रीडिंग न घेताच अकाेलेकरांना अव्वाच्या सव्वा दराने पाणीपट्टीची देयके वाटणाऱ्या एजन्सीने आजवर ४८ लाख रुपये वसूल केले. त्यामुळे प्रशासनाने अतिरिक्त पैसे परत करण्याची मागणी शिवसेनेने लावून धरली आहे.
प्रशासन, सत्ताधारी सुस्त; अकाेलेकर वाऱ्यावर
मीटरचे रीडिंग न घेता नागरिकांवर अवाजवी रकमेची देयके लादण्यात आली. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाला आहे. देयकांत सुधारणा करण्याची जबाबदारी प्रशासनासाेबतच सत्ताधारी भाजपची असली, तरी या दाेघांकडूनही अकाेलेकरांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसत आहे.