अकोला : शहरवासीयांना दररोज नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल, असे सांगत मनपा प्रशासनाने नळाला मीटर लावण्याची मोहीम मोठ्या धडाक्यात सुरू केली. थातूर-मातूरपणे ठरावीक भागात नळाला मीटर लावल्यानंतर दैनंदिन पाणी पुरवठा तर सोडाच, आता आठव्या दिवशीसुद्धा पाणी पुरवठा होत नसल्याची परिस्थिती आहे. अशास्थितीत ज्या नळाला मीटर लावण्याची घिसाडघाई करण्यात आली, त्या पाणीपट्टीधारकांना मीटर रिडिंग न घेताच देयक वाटप करण्याचे काम जलप्रदाय विभागाने कंत्राट दिलेल्या एजन्सीने सुरू केले आहे. हा प्रकार तातडीने थांबवण्याची मागणी शिवसेनेने मंगळवारी मनपा आयुक्तांकडे केली आहे.महापालिकेची हद्दवाढ होण्यापूर्वी शहरातील ७२ हजार मालमत्ताधारकांपैकी ३६ हजार मालमत्ताधारकांकडे नळाचे कनेक्शन असल्याची नोंद होती. यापैकी बोटावर मोजता येणारे पाणीपट्टीधारक मनपाकडे पाणीपट्टी कर जमा करीत होते. अर्थातच, शहरातील लोकसंख्येची आकडेमोड लक्षात घेतल्यास इतर सर्व मालमत्ताधारक मनपाच्या पाण्याचा फुकटात वापर करीत असल्याचे चित्र होते. अधिकृत नळ कनेक्शनधारकांची संख्या निश्चित नसल्याने शहराला दैनंदिन किती लाख लीटर पाणी पुरवठा होतो, याचा काहीही ताळमेळ नव्हता. ही बाब ध्यानात घेता प्रशासनाने नळाला मीटर लावण्याची मोहीम सुरू केली. हद्दवाढ होण्यापूर्वी ठरावीक प्रभागात नळाला मीटर लावण्याची मोहीम राबवून जलप्रदाय विभागाने हात वर केले. सद्यस्थितीत शहरातील मालमत्ताधारकांची संख्या १ लाख ५४ हजार असली, तरी त्यापैकी सुमारे १५ ते २० हजार मालमत्ताधारकांकडे अधिकृत नळ कनेक्शन व मीटर लावले आहेत. नळाला मीटर लावल्यास दररोज पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासन प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांनी दिले होते. सदरचे आश्वासन हवेत विरले असून, मीटर रिडिंग न घेताच संबंधित मालमत्ताधारकांना देयक अदा करण्याचा अफलातून प्रकार होत आहे. यावर शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांच्यासह सेनेच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेत यासंदर्भात मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांना निवेदन सादर केले. यावेळी सेनेचे नगरसेवक मंगेश काळे, गजानन चव्हाण, शशीकांत चोपडे, योगेश गीते आदी उपस्थित होते. मोहीम का थांबवली?शहराच्या विशिष्ट भागात नळाला मीटर लावल्यानंतर प्रशासनाने ही मोहीम थांबवल्यामुळे प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. इतर भागात ही मोहीम न राबवण्याचे काय कारण, असा सवाल शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी उपस्थित केला. ज्या भागात मीटर लावले नसतील, त्या भागातील नागरिकांना अतिरिक्त दंड न आकारता जुन्या दरानेच पाणीपट्टी वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली.