अकोला : भूपृष्ठावरील मातीचे उत्खनन करून त्याचा वापर वीट निर्मितीसाठी करण्यास प्रतिबंध करणारा कायद्याचा मसुदा केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केला. त्यावर आक्षेप आणि हरकतींवर निर्णय घेत मसुदा प्रसिद्धीची मुदत २५ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात येत असली तरी त्याबाबत अधिसूचना किंवा कोणताही आदेश नाही. त्यामुळेच राज्यातील वीटभट्टी चालकांना परवाना देताना वेठीस धरण्याचा प्रकार घडत आहे.केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ नुसार सप्टेंबर १९९९ मध्ये लाल विटांच्या निर्मितीसाठी भूपृष्ठावरील मातीचे उत्खनन करण्यास प्रतिबंध करण्याचे म्हटले आहे. त्यामध्ये कोळसा व लिग्नाइटवर चालणाऱ्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राच्या ३०० किमी परिघात मातीचे उत्खनन रोखण्यासाठी कोळसा किंवा लिग्नाइटवर आधारित औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून बाहेर पडणारी फ्लाय अ‍ॅश वापरण्याचे बंधन घातले. त्या अधिसूचनेमध्ये संशोधन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यावर ६० दिवसांत संबंधितांकडून आक्षेपही मागविण्यात आले. दरम्यान, येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी मसुदा प्रसिद्धीला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्या मुदतीनंतर मातीच्या वीटभट्ट्या बंद करण्याचा उल्लेख त्या मसुद्यात केला आहे. तसेच बांधकामाच्या इतर साहित्यातही फ्लाय अ‍ॅशचा वापर करावा लागणार आहे. त्याचे प्रमाणही ठरवून देण्यात आले. मसुद्यानुसार विटांची निर्मिती करण्यासाठी फ्लाय-अ‍ॅशचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी संबंधित औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राची आहे; मात्र त्या मसुद्याचे काय झाले, याबाबत कोणताही निर्णय अद्याप राज्य शासनाला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हा स्तरावर वीटभट्टी उद्योगासाठी नव्याने परवानगी देताना वेठीस धरण्याचा प्रकारही घडत आहे.
बांधकामाच्या साहित्यातही ‘फ्लाय अ‍ॅश’चा वापरत्यानुसार फ्लाय अ‍ॅश, चुना, जिप्सम, वाळू, डस्ट यापासून बनविल्या जाणाºया फ्लाय अ‍ॅशच्या विटा, ब्लॉक, टाइलमध्ये ५० टक्के फ्लाय अ‍ॅश वापरली जाणार आहे, तर पेव्हिंग ब्लॉक, पेव्हिंग टाइल, मोजाइक टाइल, रुफिंग शिट, प्रिकास्ट एलिमेंट या घटकांमध्ये फ्लाय अ‍ॅशचा वापर १५ टक्के, तर सिमेंटमध्येही १५ टक्के वापर करावा लागणार आहे.