जिल्हा परिषद,महापालिका,नगरपालिकांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने शालेय पोषण आहार पुरवठा सुरू केला. स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर दरवर्षी निविदा प्रक्रिया रावबून महिला बचत गटांना आहार पुरवठ्याचे कंत्राट दिले जात होते. यादरम्यान, २०१९-२०२० या शालेय वर्षात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिला. त्यानंतर शिक्षण विभागाने स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीसाठी शासनाचे निकष व नियम लक्षात घेता स्वायत्त संस्थांनी अर्ज मागितले असता स्थानिक पातळीवरील विविध एजन्सी तसेच पोषण आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांच्या निविदा मंजूर करून त्यांना कार्यादेश देण्यात आले. २०२०-२०२१ मध्ये चालू शैक्षणिक सत्रापासून या प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा सुरु होण्यापूर्वीच २४ मार्च २०२० पासून देशभरात टाळेबंदी लागू झाली हाेती. तेव्हापासून पोषण आहार वाटपाचा तिढा कायम असल्याचे चित्र आहे़
‘पॅकिंग'कडे दुर्लक्ष
टाळेबंदीच्या कालावधीत मार्च ते एप्रिल २०२० मध्ये विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा होऊ शकला नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार जून महिन्यात प्रति विद्यार्थी तीन किलो याप्रमाणे तांदूळ वाटप करण्यात आले हाेते. शासनाच्या सुधारित निर्देशानुसार तांदळाच्या व्यतिरिक्त मूग व हरबरा डाळीचे पॅकिंग करून जुलै व ऑगस्ट महिन्यात आहाराचे वाटप करण्यात आले हाेते़ त्यानंतर पॅकिंग व आहार वाटपाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समाेर आले़
आहार पुरवठ्याची व्हावी चाैकशी !
गत वर्षभरापासून काेराेनामुळे शाळा बंद आहेत़ यादरम्यान, जिल्हा परिषद, महापालिका व नगरपरिषदेच्या स्तरावर पाेषण आहाराचा पुरवठा केल्याचा दावा केला जात असला तरी शासनाने याप्रकरणी चाैकशी केल्यास स्वायत्त संस्थांचे पितळ उघडे पडणार, हे निश्चित मानले जात आहे़