शहरवासीयांना मुलभूत सुविधा देण्याची महापालिकेची नैतिक जबाबदारी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दैनंदिन साफसफाईचा समावेश हाेताे. या कामासाठी मनपात आस्थापनेवर ७४१ कर्मचारी कार्यरत आहेत. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ अपुरे पडत असल्याची सबब पुढे करीत व नगरसेवकांची दुकानदारी सुरु करण्याच्या उद्देशातून पदाधिकाऱ्यांच्या आग्रहाखातर प्रशासनाने पडीक वॉर्डाची संकल्पना अमलात आणली. कमी मानधनात खासगी सफाई कर्मचाऱ्यांकडून पडीक वाॅर्डांची साफसफाइ हाेत असल्याची मखलाशी नगरसेवकांकडून केली जात असली तरी प्रत्यक्षात बाेटावर माेजता येणारे कर्मचारी काम करतात. दरम्यान, प्रशासकीय प्रभागांमधील स्वच्छतेची जबाबदारी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांकडे साेपविण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून दरराेज इमानेइतबारे नाल्या, प्रमुख व अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे आदी भागाची साफसफाई केली जात असल्याचा दावा मनपाकडून केला जाताे. असे असताना धुळीने माखलेले रस्ते, घाणीने तुंडूंब साचलेल्या नाल्या असे चित्र का दिसून येते,याचा खुलासा प्रशासनाने करण्याची गरज आहे.
संघटनेची झुल पांघरून कर्मचाऱ्यांची मनमानी
मनपात कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी अखिल भारतीय मजदूर सफाइ कर्मचारी संघटना नेहमीच प्रशासनाकडे पाठपुरावा करताना दिसते. दुसरीकडे या संघटनेची झुल पांघरून काही कर्मचारी विभाग प्रमुखांवर दबावतंत्राचा वापर करतात. काही कर्मचाऱ्यांनी अवैध सावकारीच्या माध्यमातून सफाइ कर्मचाऱ्यांचेच आर्थिक शाेषण केल्याची परिस्थिती आहे.
कामाचे व्हावे मूल्यमापन !
आस्थापनेवरील ७४१ कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ९० कर्मचारी विविध विभागातील बिळात दडून बसले आहेत. त्यातही वेतन अदा करण्याच्या विभागातील कर्मचारी हजेरी लावून देण्याच्या माेबदल्यात गरीब व अशिक्षित सफाइ कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करतात. परिस्थिती लक्षात घेता महापालिका आयुक्त निमा अराेरा यांनी सफाइ कर्मचारी व आराेग्य निरीक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन केल्यास अनेकांचे मुखवटे उघडे पडतील,हे नक्की.