अकोला: आदिवासी योजनांच्या घोटाळ््यात एसआयटीच्या अहवालात सन २००४ ते ३१ मार्च २००९ दरम्यान कार्यरत ४७६ प्रकल्प अधिकारी-कर्मचारी दोषी ठरले आहेत. त्यांच्यावर फौजदारी, शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करणाऱ्या भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्त अधिकारी पी.डी. करंदीकर यांच्या समितीला शासनाने एप्रिल २०१९ अखेरपर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांमध्ये सहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याप्रकरणी माजी न्यायमूर्र्ती एम.जी. गायकवाड समितीने एकूण ४७६ दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस यापूर्वीच शासनाकडे केली आहे. समितीच्या शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निवृत्त आयएएस अधिकारी पी.डी. करंदीकर यांची समिती नेमली. करंदीकर समितीच्या मदतीसाठी ‘एसआयटी’ने आदिवासी विकास विभागाच्या ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर सेवानिवृत्त लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. या अधिकाºयांकडे घोटाळ्यातील दोषींवर पोलिसात फौजदारी दाखल करण्याची जबाबदारी ७ एप्रिल २०१८ रोजी सोपविली. त्यानंतर समितीला आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. याप्रकरणी पुढील कारवाई करण्यासाठी करंदीकर समितीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे येथील आयुक्तांनी शासनाकडे सादर केला. त्यानुसार समितीला आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने ३० आॅक्टोबर रोजीच घेतला आहे.शासनाने दोषींविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी किंवा सहायक प्रकल्प अधिकारी यांची नियुक्ती आधीच केली आहे. पोलिसात फौजदारी दाखल करताना आदिवासी योजनेत घोटाळेबाज अधिकाºयांवर फौजदारी तसेच प्रशासकीय कारवाई व्हावी, यासाठी करंदीकर समितीने मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. फौजदारी तक्रारी दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर समितीकडून मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. तसेच विशेष चौकशी पथकांना कारवाईसाठी कार्यपद्धतीही निश्चित करून देण्याचे काम समितीकडे आहे.
समितीचा सहा महिन्यांचा खर्च ४२ लाख रुपयेकरंदीकर समितीला सहा महिने मुदतवाढ देताना या काळातील खर्चासाठी ४२ लाख ३२ हजार रुपये तरतूदही शासनाने केली आहे.