अकाेला : नवीन पेन्शन योजना रद्द करून ‘सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ या मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक १४ मार्च २०२३ पासून बेमुदत राज्यव्यापी संपावर जातील असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांच्या नाशिक येथील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रशांत जामाेद यांनी यासंदर्भात लाेकमतशी बाेलताना दिली.
सर्वात जिव्हाळ्याची व भविष्यातील सुरक्षेची हमी असलेल्या ‘जुन्या पेन्शन योजनेची पुनर्स्थापना करा’ या मागणीने संपूर्ण महाराष्ट्रात विशिष्ट वादळ निर्माण केले आहे. या मागणीबाबत सांप्रत शासनसुद्धा संदिग्ध भूमिका व्यक्त करीत असल्याचे पदोपदी जाणवत आहे. या मागणीबाबत कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने करून वेळोवेळी शासनाचा लक्षवेध करून घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु राज्य शासनाने काही अधांतरी माहितीची विधाने करून वेळ मारून नेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शासनाची सध्या नकारात्मकता दिसून येत असल्याने संपाचे हत्यार उचलल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. औद्योगिक प्रगती असलेले व पुरोगामी विचारांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातदेखील जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य आहे परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. वेळोवेळी प्रातिनिधीक आंदोलने करून, वेळोवेळी समयोचित पत्रव्यवहाराद्वारे "सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा" या मागणीसाठी संघटनेने आग्रही भूमिका अदा केली आहे. परंतु शासनाने या भविष्यवेधी ज्वलंत प्रश्नाकडे सतत डोळेझाक केली असा अराेपही राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केला आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या राज्यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना दिली. आपल्या राज्याच्या अर्थभाराचे सुयोग्य नियोजन केल्यास जुनी पेन्शन बहाल करणे शक्य आहे, हे वरील राज्य सरकारांनी दाखवून दिले आहे ते महाराष्ट्रात का नाही? त्यामुळे आता आंदाेलनाची भूमिका घेतली आहे.
- प्रशांत जामाेदे, राज्य कार्याध्यक्ष जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ