शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

नवीन मोटर वाहन कायद्याचे अद्याप परिपत्रक नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 3, 2019 14:03 IST

राज्य शासनाने राज्यातील पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त यांना नवीन मोटर वाहन कायद्याचे परिपत्रकच पाठविले नाही.

अकोला: केंद्र सरकारच्या नव्या मोटर वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीचे परिपत्रक अद्याप अकोला पोलिसांना प्राप्त झाले नसल्याची माहिती असून, त्यामुळे सोमवारीदेखील अकोल्यात नवीन मोटर वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक किंवा कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.नवा मोटर वाहन कायदा जुलैमध्ये संसदेत मंजूर झाला. त्यानंतर १ सप्टेंबरपासून त्याची देशभर कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली. नव्या कायद्यानुसार मर्यादेपेक्षा वेगाने वाहन चालविणे, विना परवाना गाडी चालविणे, हेल्मेट व सिट बेल्टचे नियम न पाळणे यासाठी पूर्वीच्या तुलनेत पाचपट दंड आकारण्यात येणार आहे. रस्त्यांवरील अपघातांवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. मोक्यावरच ई-चालान ठोकण्यासाठी मशिन्स अद्ययावत करण्याच्या सूचनाही पोलिसांना देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. अनेक वर्षानंतर मोटर वाहन कायद्यांतर्गत दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. नियम मोडणाऱ्यांना दंडाची रक्कम मोठी वाटणे स्वाभाविक आहे. अशात वाहतूक पोलिसांसोबत सल्लामसलत करून दंडासंदर्भात नवी अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे सूत्राचे म्हणणे आहे; मात्र राज्य शासनाकडून अद्याप तरी नवीन मोटर वाहन कायद्याचे परिपत्रक आले नसल्याची माहिती अकोला पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यातही अंमलबजावणी नाहीच!केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन मोटर वाहन कायद्याचे परिपत्रक राज्य शासनाला केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाले आहे; मात्र राज्य शासनाने राज्यातील पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त यांना नवीन मोटर वाहन कायद्याचे परिपत्रकच पाठविले नाही. त्यामुळे सध्या तरी राज्यातील जिल्ह्यात जुन्याच मोटर वाहन कायद्यानुसार दंड आकारणी करण्यात येत आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाTrafficवाहतूक कोंडी