राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मिळेना थकबाकीदार शेतक-यांची माहिती!

कर्जमाफीची अंमलबजावणी ; शासनाकडे माहिती पाठविण्याची प्रक्रिया रखडली.

अकोला: शासनाकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत जिल्हा उपनिबंधकांनी (डीडीआर) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागितली आहे. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून माहिती प्राप्त झाली; मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शनिवारपर्यंतही थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती ह्यडीडीआरह्णकडे सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणाऱ्या जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया रखडली आहे.राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात २८ जून रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. शासन निर्णयातील कर्जमाफीच्या निकषानुसार, १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेले शेतकरी दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत. त्यानुसार गत १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेले शेतकरी आणि ३० जून २०१६ व ३० जून २०१७ पर्यंत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती तातडीने सादर करण्याचा आदेश शासनामार्फत जिल्हा उपनिबंधकांना (डीडीआर) देण्यात आला. त्यानुषंगाने अकोला जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकरी आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती ३० जूनपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांना गत गुरुवारी दिले. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत थकबाकीदार शेतकरी आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती शुक्रवारी जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर करण्यात आली; मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकरी आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती शनिवारपर्यंतही सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणाऱ्या जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती राष्ट्रीयकृत बँकांकडून जिल्हा उपनिबंधकांकडे केव्हा सादर केली जाणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.शासनाकडून शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे थकबाकीदार शेतकरी आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती प्राप्त झाली; मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती अद्याप मिळाली नाही.- जी.जी. मावळेजिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था)