तालुक्यातील पारस फाटा नजीकच्या मांडोली ग्रामपंचायत शिवारात राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असलेल्या मिनी एमआयडीसी सुरू करण्यासाठी १०.८५ हेक्टर क्षेत्रफळ जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. त्यातील सर्व जमीन १२ उद्योजकांना उद्योगाच्या कामासाठी देण्यात आली. त्यांना आवश्यक सुविधा म्हणून डांबरीकरण रस्ते पथदिवे, पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्यात आले. परंतु २२ वर्षात एकही उद्योग सुरू केला नाही. त्यामुळे तालुक्यातील युवक, शेतकऱ्यांना या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध झाला नाही. अनेक केवळ भूखंड लाटले आहेत. त्यामुळे उद्योग, लघुउद्योग सुरू करण्यास इच्छुक असणाऱ्या उद्योजकांना या ठिकाणी जागा उपलब्ध होत नसल्याची परिस्थिती आहे. ग्रामपंचायत मांडोलीअंतर्गत येणाऱ्या मिनी एमआयडीसीतील भूखंडधारकांचा ग्रामपंचायतकडे लाखो रुपयांचा कर थकीत आहे. मागील २२ वर्षांचा ६१ लाख ३२ हजार ५८४ रुपये एवढा कर थकीत आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाने अनेकदा नोटीससुद्धा भूखंडधारक कर भरत नाही आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योगासाठी जागा खाली करून देत नाही.
यांच्याकडे आहे कर थकीत
प्रणव गंगाधर पाटील- १९१८४० चौ. फूट जागेचा ३६ हजार १०३, यमुताई बाबाराव नळकांडे १०७६० चौ. फूट जागेचा २०२५, नूर महमद शेख (फूड फेड्स) जागा १५०८४ चौ. फूट जागेचा २८३८ कर, शारदा नामदेव वाहणे १५०७६ चौ.फूट जागेचा २८३७ रुपये, विजय नामदेव वाहाणे ९३५ चौ. फूट जागेचा कर २०१५ रुपये, संतेदा संजय वाहाणे १०७१० चौ. फूट जागेचा कर २०१५ रुपये, अजय नामदेव वाहाणे १०७१० चौ. फूट जागेचा कर २०१५ रुपये, देवयानी ययाती तायडे १०७१० चौ. फूट जागेचा कर २०१५ रुपये, ययाती भीमराव तायडे १०७१० चौ. फूट कर २०१५ रूपये निशीकांत श्याम हिवरखेडे जागा १०७१० चौ. फूट कर २०१५ रुपये, श्याम एस. साधवानी ६७,२३९ चौ. फूट, कर १२६५४ रुपये कर थकीत आहे.
कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती दिवास्वप्नच!
कल्याणी रिन्युव्हेबल इ. लि. हैदराबाद यांनी १,९८,१५६ चौ. फूट जागेवर शेतातील कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी एमआयडीसीतील जागा भाड्याने घेऊन बँकेचे कर्ज घेतले. मोठमोठ्या मशिनरी व इतर साहित्य घेऊन केंद्र सरकारचे अनुदान मिळविले. अर्धवट काम बंद केले. बँकेचे हप्ते न भरल्याने, कंपनीच्या मालमत्तेवर सील लागले. त्यामुळे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले.