शहरं
Join us  
Trending Stories
1
8 कोटी, १२ पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
2
"मनसेचे जे काही नगरसेवक निवडून येतील, तेदेखील पळवतील", भाजपचा राज ठाकरेंना सावधगिरीचा सल्ला
3
गॅल्व्हेस्टनजवळ मेक्सिकन नौदलाच्या विमानाचा भीषण अपघात, पाच जणांचा मृत्यू
4
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
5
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
6
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, ट्रम्प प्रशासनाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
7
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
8
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
9
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
10
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
11
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
12
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
13
पालिकेसाठी ठाकरे बंधूंमधील युतीची आज घोषणा? काही जागांबद्दल एकमत होत नव्हते...
14
गांधी-नेहरूंच्या डोक्यावर खापर फोडून काय होणार?
15
आता मिशन महापालिका मैदान तयार : आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात; इच्छुकांची मोर्चेबांधणी 
16
केंद्राच्या योजनांतून महाराष्ट्राला १.४७ लाख कोटी; उत्तर प्रदेश व दिल्लीपाठोपाठ राज्याचा तिसरा क्रमांक
17
वायुप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? पालिका आयुक्त, एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना हायकोर्टात हजर हाेण्याचे निर्देश
18
‘त्या’ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लगेच करण्याचे आदेश; राज्य निवडणूक आयोग दोन दिवसांत घेणार आढावा
19
विश्वचषक गमावल्यानंतर निवृत्तीचा विचार होता : रोहित; असे वाटले की, या खेळाने माझ्याकडून सर्वकाही हिरावून घेतले आहे
20
 आणखी किती हिंमत हवी...! पुतीनसमोर पत्रकारानं मैत्रिणीला केलं प्रपोज अन्..
Daily Top 2Weekly Top 5

नाले तेच; यंदा सफाईचा खर्च मात्र दुप्पट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 9, 2021 04:23 IST

महापालिकेच्या तिजाेरीला पाेखरुन खाणाऱ्या मनपातील काही स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावरुन बांधकाम विभागाने यंदा मान्सूनपूर्व नाला सफाईसाठी तब्बल ७५ लाख रुपयांची ...

महापालिकेच्या तिजाेरीला पाेखरुन खाणाऱ्या मनपातील काही स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावरुन बांधकाम विभागाने यंदा मान्सूनपूर्व नाला सफाईसाठी तब्बल ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली. हा कंत्राट मर्जीतल्या कंत्राटदाराला घेण्यासाठी अक्षरश: बाध्य करण्यापर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याने मजल गाठली असून याप्रकरणात आयुक्त निमा अराेरा यांचीही दिशाभूल करण्यात आल्याची चर्चा आहे. या बाबीचा आता उहापाेह झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने देखील प्रशासनाला हिसका दाखवत सर्वसाधारण सभेसमाेर सादर करणाऱ्या टिप्पणीला खाे दिल्याची माहिती समाेर आली आहे.

शहरातील लहान,माेठे नाले, मुख्य तसेच प्रभागातील अंतर्गत रस्त्यांची दैनंदिन साफसफाई करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने आस्थापनेवरील व खासगी कर्मचाऱ्यांचा माेठा फाैजफाटा नियुक्त केला आहे. तरीही शहरात ठिकठिकाणी घाणीने तुंबलेले नाले,गटार पहावयास मिळतात. अर्थात, स्वच्छता व आराेग्य विभागाकडून स्वच्छतेच्या कामाचा गवगवा केला जात असताना मान्सूनपूर्व नाले सफाईच्या कामासाठी लाखाे रुपयांची तरतूद कशासाठी,असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित हाेताे. बांधकाम विभागाने गतवर्षी नाले सफाईसाठी सुमारे ३९ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली हाेती. यामध्ये हद्दवाढ क्षेत्रातील नाल्यांचा समावेश हाेता. यंदा याच नाले सफाईसाठी तब्बल ७५ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करुन ती मंजूरही करण्यात आली. हा कंत्राट मर्जीतल्या कंत्राटदाराला मिळवून देण्यासाठी एका अधिकाऱ्याने अक्षरश: जीवाचे रान केले. आयुक्तांना अंधारात ठेवून हाेणाऱ्या या उधळपट्टीला सत्ताधारी भाजपने ‘ब्रेक’लावण्याचा प्रयत्न केला असला तरी यावर प्रशासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

कार्यादेश दिल्यानंतर निधीची तरतूद

बांधकाम विभागाने नाले सफाईसाठी प्राप्त निविदा मंजूर करीत कंत्राटदाराला कार्यादेश दिला. त्यानंतर या कामासाठी १५ व्या वित्त आयाेगातून निधीची तरतूद केली. या प्रस्तावाची टिप्पणी मंजुरीसाठी ९ जून राेजीच्या सर्वसाधारण सभेकडे पाठवली असता, ती पदाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावल्याचे समाेर आले.

संपूर्ण शहराचा कंत्राट एकाच ठेकेदाराला !

शहराचा आवाका व नाले सफाईची किचकट कामे लक्षात घेता प्रशासनाकडून नाले सफाईसाठी झाेन निहाय कामे दिली जातात,असे आजवर दिसून आले आहे. यंदा एकाच कंत्राटदाराला कंत्राट मिळवून देण्यात आल्याने सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांमध्येही नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळेही टिप्पणी बाजूला सारल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.