शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
2
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
3
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
4
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
5
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
6
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
7
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
8
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
9
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
10
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
11
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
12
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
13
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
14
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
15
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
16
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
17
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
18
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
19
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
20
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय

नाले तेच; यंदा सफाईचा खर्च मात्र दुप्पट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 9, 2021 04:23 IST

महापालिकेच्या तिजाेरीला पाेखरुन खाणाऱ्या मनपातील काही स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावरुन बांधकाम विभागाने यंदा मान्सूनपूर्व नाला सफाईसाठी तब्बल ७५ लाख रुपयांची ...

महापालिकेच्या तिजाेरीला पाेखरुन खाणाऱ्या मनपातील काही स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावरुन बांधकाम विभागाने यंदा मान्सूनपूर्व नाला सफाईसाठी तब्बल ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली. हा कंत्राट मर्जीतल्या कंत्राटदाराला घेण्यासाठी अक्षरश: बाध्य करण्यापर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याने मजल गाठली असून याप्रकरणात आयुक्त निमा अराेरा यांचीही दिशाभूल करण्यात आल्याची चर्चा आहे. या बाबीचा आता उहापाेह झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने देखील प्रशासनाला हिसका दाखवत सर्वसाधारण सभेसमाेर सादर करणाऱ्या टिप्पणीला खाे दिल्याची माहिती समाेर आली आहे.

शहरातील लहान,माेठे नाले, मुख्य तसेच प्रभागातील अंतर्गत रस्त्यांची दैनंदिन साफसफाई करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने आस्थापनेवरील व खासगी कर्मचाऱ्यांचा माेठा फाैजफाटा नियुक्त केला आहे. तरीही शहरात ठिकठिकाणी घाणीने तुंबलेले नाले,गटार पहावयास मिळतात. अर्थात, स्वच्छता व आराेग्य विभागाकडून स्वच्छतेच्या कामाचा गवगवा केला जात असताना मान्सूनपूर्व नाले सफाईच्या कामासाठी लाखाे रुपयांची तरतूद कशासाठी,असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित हाेताे. बांधकाम विभागाने गतवर्षी नाले सफाईसाठी सुमारे ३९ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली हाेती. यामध्ये हद्दवाढ क्षेत्रातील नाल्यांचा समावेश हाेता. यंदा याच नाले सफाईसाठी तब्बल ७५ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करुन ती मंजूरही करण्यात आली. हा कंत्राट मर्जीतल्या कंत्राटदाराला मिळवून देण्यासाठी एका अधिकाऱ्याने अक्षरश: जीवाचे रान केले. आयुक्तांना अंधारात ठेवून हाेणाऱ्या या उधळपट्टीला सत्ताधारी भाजपने ‘ब्रेक’लावण्याचा प्रयत्न केला असला तरी यावर प्रशासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

कार्यादेश दिल्यानंतर निधीची तरतूद

बांधकाम विभागाने नाले सफाईसाठी प्राप्त निविदा मंजूर करीत कंत्राटदाराला कार्यादेश दिला. त्यानंतर या कामासाठी १५ व्या वित्त आयाेगातून निधीची तरतूद केली. या प्रस्तावाची टिप्पणी मंजुरीसाठी ९ जून राेजीच्या सर्वसाधारण सभेकडे पाठवली असता, ती पदाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावल्याचे समाेर आले.

संपूर्ण शहराचा कंत्राट एकाच ठेकेदाराला !

शहराचा आवाका व नाले सफाईची किचकट कामे लक्षात घेता प्रशासनाकडून नाले सफाईसाठी झाेन निहाय कामे दिली जातात,असे आजवर दिसून आले आहे. यंदा एकाच कंत्राटदाराला कंत्राट मिळवून देण्यात आल्याने सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांमध्येही नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळेही टिप्पणी बाजूला सारल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.