नाबार्डच्या प्राधान्य क्षेत्र कर्ज वितरण आराखड्यास मंजुरी!

जिल्ह्यातील बँक प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची (डीएलसीसी) बैठक गुरुवार, १४ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीमध्ये ‘नाबार्ड’मार्फत सन २0१८-१९ साठी तयार करण्यात आलेल्या प्राधान्य क्षेत्र कर्ज वितरण आराखड्यावर चर्चा झाली. तसेच या समितीने १७९६ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी प्रदान केली. 

ठळक मुद्दे१७९६ कोटींचा आराखडासल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: जिल्ह्यातील बँक प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची (डीएलसीसी) बैठक गुरुवार, १४ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीमध्ये ‘नाबार्ड’मार्फत सन २0१८-१९ साठी तयार करण्यात आलेल्या प्राधान्य क्षेत्र कर्ज वितरण आराखड्यावर चर्चा झाली. तसेच या समितीने १७९६ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी प्रदान केली. याप्रसंगी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे एस.पी. सिंग, जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक विजय खंडरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक विजय नगराळे, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक प्रदीप पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक श्याम कडेकर यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.नाबार्डचे खंडरे यांनी सन २0१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये कर्जवाटप करण्यासाठी नाबार्डमार्फत तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याची माहिती दिली. त्यानुसार खरीप व रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटपासाठी १,४३0 कोटी १८ लक्ष रुपयांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. तसेच शेतीपूरक उपक्रम, अन्न प्रक्रिया, फळबाग लागवड, शिक्षण, घरकुल यासह इतर क्षेत्रांचाही या आराखड्यात समावेश करण्यात आला. या आराखड्याविषयी सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर समितीने सदर आराखड्याला मंजुरी दिली. याप्रसंगी जिल्हा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरसेटी), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम) सह बँकांशी संबंधित इतर योजनांचा आढावा घेण्यात आला.