अकोला : जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या मालकीची अकोट येथील जागा ग्रामीण रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी परस्पर हस्तांतरित करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर शुक्रवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यामुळे या विषयावरील वादळी चर्चेने सभा चांगलीच गाजली असून, सदस्यांच्या मागणीनुसार यासंदर्भात तातडीने उच्च न्यायालयात (हायकोर्टात) अपील दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाला सभेत देण्यात आले.
जिल्हा परिषदेला विश्वासात न घेता, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या मालकीची अकोट येथील जागा शंभर खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालय बांधकामासाठी परस्पर हस्तांतरित करण्यात आली असून, जागा नावे करून चुकीच्या पद्धतीने बांधकाम सुरू करण्यात येत असताना, यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाने काय कार्यवाही केली, अशी विचारणा सदस्य डाॅ. प्रशांत अढाऊ यांनी सभेत तसेच यासंदर्भात संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई आणि उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली. परवानगी न घेता परस्पर जागा हस्तांतरित करण्यास सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर यांनी तीव्र विरोध नाेंदविला.
सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने, शिवसेना ठाकरे गटाचे गटनेता गोपाल दातकर यांनीही अशीच भूमिका मांडली. यासंदर्भात तातडीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. त्यानुसार अपील दाखल करण्याचे निर्देश सभेत देण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता अढाऊ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, समाजकल्याण सभापती आम्रपाली खंडारे, शिक्षण सभापती माया नाइक, महिला बालकल्याण सभापती रिजवाना परवीन, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती योगीता रोकडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके यांच्यासह समितीचे सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जागा देण्यास विरोध नाही; पण जिल्हापरिषदेला विश्वासात का घेतले नाही?
शंभर खाटांचे रुग्णालय बांधकामासाठी जागा देण्यास आमचा विराेध नाही; मात्र त्यासाठी जिल्हा परिषद मालकीची जागा हस्तांतरीत करताना जिल्हा परिषदेला विश्वासात का घेतले नाही, असा प्रश्न सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत उपस्थित केला.