संजय खांडेकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: अकोला महापालिका क्षेत्रातील केंद्र आणि राज्याच्या शासकीय कर्मचार्यांना, गत दहा महिन्यांपासून घरभाडे भत्यात दहा टक्क्यांचा तोटा सहन करावा लागत असून, यापासून अनेक जण अजूनही अनभिज्ञ आहेत. वित्त मंत्रालयाच्या ‘वाय’ वर्गीकरणात पात्र असूनही अकोला महापालिका क्षेत्रातील शासकीय कर्मचार्यांना कनिष्ठ असलेल्या ‘झेड’ श्रेणीतील वर्गाचेच घरभाडे मिळत असल्याची बाब समोर आली आहे.अकोला महापालिकेच्या विस्तारात शहरालगतच्या अनेक ग्रामपंचायती जोडल्या गेल्यात. त्यामुळे अकोला महापालिकेची लोकसंख्या आता पाच लाखांच्या पलीकडे पोहोचली. ज्या महानगराचा, महापालिकांचा विस्तार पाच लाखांच्या वर आहे अशा ठिकाणच्या केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचार्यांना ‘वाय’ श्रेणीतील वर्गवारीप्रमाणे २0 टक्के घरभाडे देण्यात यावे, असे निर्देश भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे आहेत. भारत सरकारचे अवर सचिव अनिल शर्मा यांच्या स्वाक्षरीचे अध्यादेश देशभरात लागू आहे. महानगराच्या पुनर्वर्गीकरणाच्या जनगणनेचे निकष यासाठी लावले गेले आहे. राष्ट्रपतींनीदेखील यास मंजुरी दिली असून, उत्तर प्रदेशमधील सहारनपूर महापालिका क्षेत्रातील शासकीय कर्मचार्यांना, सर्वप्रथम त्याचा लाभ मिळाला आहे. १ जून ११ पासून या नियमांची अंमलबजावणी करीत देशभरातील शासकीय कर्मचार्यांना २0 टक्के घरभाडे दिले जात आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालय विभागाच्या वर्गवारीचे अनुकरण राज्य शासन करीत आल्याचे चित्र संपूर्ण देशातील आहे; मात्र अकोला महापालिका क्षेत्रातील केंद्रासह राज्याच्या कर्मचार्यांना त्याचा लाभ अद्यापही मिळालेला नाही. अकोला महापालिकेचा विस्तार होऊन दहा महिन्यांचा कालावधी झाला. शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींचा समावेश महापालिकेत झाला. पाच लाख लोकसंख्येच्या पार गेलेल्या अकोला महापालिकेला मात्र अजूनही पाहिजे त्या सुविधा मिळालेल्या नाहीत. अकोला जिल्हय़ातील हजारो केंद्रीय आणि हजारो राज्य शासनाचे कर्मचारी घरभाडे भत्त्यापासून वंचित आहेत.
भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने २00१ च्या जनगणनेनुसार पुनर्वर्गीकरणाची वर्गवारी श्रेणी जाहीर केली आहे. त्यात ५0 लाखांच्यावर लोकसंख्या असलेल्या ‘एक्स’ श्रेणीच्या महानगरासाठी ३0 टक्के, ५ लाखांच्या वर लोकसंख्या असलेल्या ‘वाय’ श्रेणीतील महानगरासाठी २0 टक्के आणि पाच लाखांच्या आत लोकसंख्या असलेल्या झेड श्रेणीतील ठिकाणच्या कार्यालयातील कर्मचार्यांना १0 टक्के घरभाडे भत्ता देण्याचे निर्देश आहेत.-