लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा कारभार पूर्णत: ढेपाळल्यामुळे गोरगरीब कुटुंबातील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांची दाणादाण उडाली असून, शैक्षणिक कामकाजात सुधारणा करण्यात अपयशी ठरलेल्या शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांना नागपूर येथे बदली हवी असल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी केला आहे. प्रशासनाने शिक्षणाधिकार्‍यांना तातडीने नागपूरला रवाना करणे गरजेचे असल्याचे मत राजेश मिश्रा यांनी स्थायी समितीच्या सभेत व्यक्त केले. महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी झाल्यामुळेच तत्कालीन आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्या कार्यकाळात मनपा शाळांचे समायोजन करण्यात आले. त्यावेळी मनपाच्या ५४ शाळा होत्या. त्यांची संख्या आता ३३ वर आली आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांची वानवा असून, विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, वर्ग खोल्यांमध्ये पंखे, स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. अशा स्थितीत प्रशासनाने ४४ लाख रुपयांमधून डिजिटल स्कूल संकल्पने अंतर्गत ई-लर्निंग साहित्य खरेदीचा निर्णय घेतला. हा विषय स्थायी समितीच्या सभेत पटलावर आला असता, शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, भाजपाचे नगरसेवक अजय शर्मा, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक फैयाज खान यांनी शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांच्या कारभारावर असंख्य प्रश्न उपस्थित केले. शिक्षणाधिकार्‍यांनी मनपा शाळांची नियमित तपासणी करणे अपेक्षित असून, मूलभूत सुविधा पुरविणे नैतिक जबाबदारी आहे. शिक्षकांच्या अंतर्गत वादामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यासंदर्भात शिक्षणाधिकार्‍यांना वारंवार सूचना देऊनही त्यांच्या कामकाजात सुधारणा होत नसल्याचा आरोप नगरसेवक फैयाज खान यांनी केला.
जबाबदारी निश्‍चित का नाही?दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेल्यावरही मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नाहीत. इयत्ता नववी आणि दहावीतील विद्यार्थ्यांना अद्यापही पुस्तके मिळाली नाहीत. यासाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकार्‍यांची आहे. शिक्षण विभागाचे कामचुकार धोरण विद्यार्थ्यांंच्या भविष्यावर उठले आहे. या सर्व बाबी पाहता शिक्षणाधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित का होत नाही, त्यांना प्रशासन सातत्याने पाठीशी का घालते, असा सवाल नगरसेवक अजय शर्मा यांनी उपस्थित केला.
सुधारणा करा, अन्यथा..सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शिक्षणाधिकार्‍यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले. शिक्षण विभागाचा ढेपाळलेला कारभार ध्यानात घेता शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांनी कामकाजात सुधारणा करावी; अन्यथा त्यांचा पदभार काढावा लागेल, अशा शब्दात स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांना सुनावले. -