मनपा प्रशासनाने १९९८ पासून शहरातील मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाकडे जाणीवपूर्वक पाठ फिरवली हाेती. तत्कालीन नगरपरिषदेच्या कार्यकाळातील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना बाेटाच्या तालावर नाचविणाऱ्या काही आजी माजी प्रभावी नगरसेवकांनी कर वाढ केल्यास मतदार दुरावतील, या विचारातून कर वाढीला बगल दिल्याची परिस्थिती हाेती. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१६ मध्ये मालमत्तांच्या पुनर्मुल्यांकनाचा निर्णय घेत मालमत्ता कराच्या रकमेतही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये शासनाकडून प्राप्त निधीत आर्थिक हिस्सा जमा करण्याचाही उद्देश हाेता. करवाढ केल्यानंतर काही सुज्ञ नागरिकांनी वाढीव दरानुसार कर जमा केला. यादरम्यान, दरवाढ अवाजवी असल्याचा आक्षेप घेत काॅंग्रेसचे नगरसेवक डाॅ.जिशान हुसेन यांनी सदर प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली. आजराेजी सदर प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. ही रक्कम कमी हाेइल,अशी गरीब व सर्वसामान्य अकाेलेकरांना अपेक्षा असली तरी दुसरीकडे महिन्याकाठी लाखाे रुपयांची कमाइ असणाऱ्या उद्याेजक, व्यापारी, राजकीय नेत्यांसह अनेक शैक्षणिक संस्था चालकांनी देखील थकबाकी जमा करण्यास आखडता हात घेतला आहे.
...तरीही शैक्षणिक शुल्क केले वसूलकाेराेनाची सबब सांगून शहरातील अनेक नामवंत शैक्षणिक संस्था चालकांनी थकीत कराचा भरणा करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. काेराेनामुळे पाल्यांवर शैक्षणिक शुल्क जमा करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करू नका,अशा शिक्षण विभागाच्या स्पष्ट सूचना असूनही अनेक शिक्षण संस्था चालकांनी शुल्क वसूल केले,हे येथे उल्लेखनिय.
मनपा आयुक्तांची परीक्षा
सर्वसामान्य नागरिक, किरकाेळ दुकानदार यांच्या मालमत्तांना सील लावण्यापेक्षा बड्या कर बुडव्यांविराेधात मनपा कारवाइची माेहीम राबवणार का, असा सवाल उपस्थित हाेत आहे. यानिमीत्ताने आयुक्त निमा अराराे यांची परीक्षा असल्याची शहरात चर्चा आहे.