अकोला: मोबाइल कंपन्यांनी गत दोन वर्षांच्या कालावधीत शहरात नेमके किती किलोमीटर अंतराचे फोर-जी केबलचे जाळे टाकले, याची उलट तपासणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे सक्षम यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याची माहिती आहे. अर्थात, शासनाच्या महानेट प्रकल्पासाठी फोर-जी केबल टाकणारी स्टरलाइट टेक कंपनी असो वा इतर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीच्या आधारेच मनपाच्या बांधकाम विभागाकडे ‘डेटा’ उपलब्ध असल्याची केविलवाणी परिस्थिती आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली प्रशासनाकडून अकोलेकरांची दिशाभूल केली जात असल्याची खमंग चर्चा शहरात रंगली आहे.फोर-जी सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली अनेक मोबाइल कंपन्यांकडून शहरात गत दोन वर्षांपासून केबलचे जाळे टाकल्या जात आहे. शहरात खोदकाम करून केबल टाकण्यासाठी संबंधित कंपन्यांनी मनपाकडे प्रस्ताव सादर करणे भाग होते. तसे न करताच कंपन्यांनी खोदकामाचा सपाटा लावला. विनापरवानगी खोदकाम करणाºया कंपन्यांवर महापालिके च्या बांधकाम विभागात प्रामाणिकतेचा आव आणणाºया अधिकाºयांनी कधीही कारवाई केल्याचे ऐकिवात नसल्यामुळे संबंधित अधिकारी, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंत्यांची भूमिका संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे. यादरम्यान, प्रशासनाकडे शासनाच्या महानेट प्रकल्पासाठी फोर-जी केबल टाकण्याकरिता स्टरलाइट टेक कंपनीने प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला मनपाच्या ९ डिसेंबर २०१९ च्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आल्याचे बांधकाम विभागाकडून स्पष्ट होते. कंपनीला महापालिकेने सिंगल केबल टाकण्याची परवानगी दिली असली तरी संबंधित कंपनीकडून दोन पाइपद्वारे दोन वेगवेगळ्या केबल टाकल्या जात असल्याची तक्रार सत्तापक्ष भाजपच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाकडे क रताच अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली. त्यानुषंगाने मनपाने कंपनीला काम बंद करून खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपनीकडून सिंगल केबल टाकल्या जात असल्याचा दावा केला जात असतानाच मनपाच्या बांधकाम विभागाकडे या दाव्याची खातरजमा करण्यासाठी सक्षम यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कंपनी कोणतीही असो, त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे बांधकाम विभागातील प्रामाणिक अधिकारी घोडे नाचविण्यात मश्गूल असल्याचे चित्र आहे.त्रयस्थ एजन्सीमार्फत चौकशी का नाही?गत दोन वर्षांपासून शहरात फोर-जी केबल टाकणाºया विविध मोबाइल कंपन्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी बांधकाम विभागाने नियंत्रण अधिकारी म्हणून कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणात बांधकाम विभागाची संशयास्पद भूमिका पाहता त्रयस्थ एजन्सीमार्फत केबलच्या खोदकामाची चौकशी करण्याची गरज आहे.
माहिती लपविण्याचा प्रयत्न का?शहरात गत दोन वर्षांपासून विविध मोबाइल कंपन्यांकडून फोर-जी केबलसाठी सुमारे ४० किलोमीटरपेक्षा अधिक खोदकाम करण्यात आल्याची माहिती आहे. या बदल्यात मनपाला ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक चुना लागल्याचे बोलल्या जात आहे. गत दोन वर्षांत शहरात किती कंपन्यांनी खोदकाम केले, याबद्दल बांधकाम विभागाने माहिती देणे अपेक्षित असताना ती लपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.नियंत्रण अधिकारी होते कोठे?मनपाने स्टरलाइट टेक कंपनीच्या खोदकामावर देखरेख ठेवण्यासाठी कनिष्ठ अभियंत्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त्या केल्या होत्या. खोदकामादरम्यान मनपाचे नियंत्रण अधिकारी प्रत्यक्षात हजर नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी किती केबल टाकल्या, याबद्दल अविश्वासाचे वातावरण कायम आहे.