शहरं
Join us  
Trending Stories
1
चारही बाजूंनी गोळीबार, मृत्यू समोर; तरी सुरक्षित पडला बाहेर; अमेरिकन पायलटचा थरारक अनुभव
2
विधान परिषदेसाठी शरद पवारांचा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा?; काँग्रेसने मात्र अंतर राखले! पुढे काय?
3
शेतकरी कर्जमाफी अहवाल लवकरच राज्य सरकारकडे; सदस्यांच्या अभिप्रायानंतर होणार शिक्कामोर्तब
4
"...तर नरकाचे दरवाजे उघडतील"; ट्रम्प यांच्या ४८ तासांच्या अल्टीमेटमवर इराणची थेट 'अणुयुद्धाची' धमकी!
5
पेट्रोल ७.४१ रुपयांनी महागले तर डिझेलमध्ये २५ रुपयांची वाढ; 'या' कंपनीने अचानक वाढवल्या किमती
6
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'मध्ये अमिताभ बच्चन यांच्या जावयाची एन्ट्री, देवराज इंद्रची भूमिका साकारणार, कोण आहे तो?
7
"बायकोसोबत रेड कार्पेटवर चालताना भीती वाटते...", ऐश्वर्याबद्दल असं का म्हणाला अभिषेक बच्चन?
8
रात्री झोपूनही दिवसभर झोप - सुस्ती जाणवत राहते? पाहा काय आहे यामागचं कारण आणि उपाय
9
मतदान की स्वप्नभंग? फोंड्याचे भवितव्य अधांतरी; ९ रोजीच्या निवडणुकीबद्दल साशंकता
10
लोकल ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
11
आजचे राशीभविष्य, ०५ एप्रिल २०२६: चांगली बातमी, धनलाभ, नशिबाची साथ; हर्षोल्लासाचा दिवस
12
सुनेत्रा पवारांविरोधात शरद पवारांनी उमेदवार दिल्यास काँग्रेसचा पाठिंबा; प्रदेशाध्यक्षांचा नवा प्रस्ताव
13
'धुरंधर'नंतर हाच सिनेमा पाहणार, मृणाल ठाकुरच्या 'डकैत'वर प्रेक्षकांच्या कमेंट्स; ट्रेलर रिलीज
14
भोंदू अशोक खरातला मदत करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना घरी जावे लागेल: चंद्रशेखर बावनकुळे
15
अमली पदार्थ जप्ती प्रकरणात दोघांची अखेर निर्दोष मुक्तता; नियम पालनात सरकारी पक्ष अपयशी
16
पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात १५ डब्यांच्या २ नवीन लोकल; ३३ टक्के क्षमता वाढणार
17
विशेष लेख: आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नेमके चालले आहे तरी काय..?
18
साप्ताहिक राशीभविष्य: ७ राशींना मनासारखा काळ, पैशांचा ओघ राहील; यश-प्रगती चौफेर-चौपट लाभ!
19
राज्यातील कुपोषण घटतेय, पण धोका कायम! बालविकास योजनांना गती देण्याचे आव्हान
20
केरळातील डावे सरकार अखेरची घटका मोजतेय, राज्यात एनडीए सत्तेत येईल: पंतप्रधान मोदी
Daily Top 2Weekly Top 5

महापालिका भ्रष्ट कारभाराचा अड्डा झाली आहे - राजेश मिश्रा  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 23, 2019 13:32 IST

अकोला: सत्ताधारी भाजपच्या कालावधीत विविध घोळ समोर येत आहेत. त्यावर अंकुश लावण्यात सत्तापक्ष सपशेल अपयशी ठरला असून, महापालिका भ्रष्ट कारभाराचा अड्डा झाल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सभागृहात केला.

अकोला: सत्ताधारी भाजपच्या कालावधीत विविध घोळ समोर येत आहेत. त्यावर अंकुश लावण्यात सत्तापक्ष सपशेल अपयशी ठरला असून, महापालिका भ्रष्ट कारभाराचा अड्डा झाल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सभागृहात केला. सिमेंट रस्ते प्रकरणात कंत्राटदारावर काय कारवाई केली पाहिजे, यावर चर्चा न करता ती भरकटल्याचे सांगत काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी ‘जाना था जापान पहुँच गये चीन’, अशी मार्मिक टिप्पणी केली. त्यावेळी राजेश मिश्रा यांनी तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्यामुळेच शहरातील अरुंद रस्ते प्रशस्त झाल्याचे सांगत लहाने हे तांत्रिक अधिकारी नसल्याचे आवर्जून सांगितले.सिमेंट रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित होताच भाजपचे गटनेता राहुल देशमुख, गिरीश गोखले यांनी निविदेचे दर, रस्ते देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी आदी मुद्यांवर प्रशासनाने प्रकाशझोत टाकण्याची सूचना केली. विरोधी पक्षनेता साजीद खान पठाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार कंत्राटदावर ३० दिवसांच्या आत कारवाई करण्याचे नमूद केल्यानंतरही कारवाईला विलंब होत असल्याबद्दल शंका उपस्थित केली. जिल्हाधिकाºयांकडे आयुक्त पदाचा अतिरिक्त प्रभार असताना त्यांनी याप्रकरणी कारवाई का केली नाही, त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता, असा प्रश्न साजीद खान यांनी उपस्थित केला. यावर भाजप लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीनंतर रस्त्यांची तपासणी केली असून, कोणाचीही पाठराखण केली जात नसल्याचे महापौर विजय अग्रवाल यांनी सांगितले.कॅनॉलच्या मुद्यावर घसे कोरडे!मागील वर्षभरापासून डाबकी रोड ते जुना बाळापूर रोडपर्यंतच्या कॅनॉलची मोजणी केली जात आहे. भाजपने जाणीवपूर्वक या रस्त्याचे काम थंड बस्त्यात टाकल्याचा आरोप शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी केला. मोजणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून या रस्त्याचे तातडीने निर्माण करण्याची मागणी भाजप नगरसेवक सुनील क्षीरसागर, सेनेच्या मंजूषा शेळके यांनी केली. या मुद्यावर नगरसेवक घसे कोरडे करीत असले तरी महापौर विजय अग्रवाल यांनी कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही. आश्रय नगरमधील जलकुंभाची सुरक्षा ‘राम भरोसे’ असून, त्या ठिकाणी आवारभिंत, पथदिवे व सुरक्षारक्षकाची नियुक्ती करावी, अशी सूचना सुनील क्षीरसागर यांनी केली.नगरसेवक उवाच्...जिल्हाधिकाºयांच्या अहवालात कंत्राटदारावर चार प्रकारची कारवाई निश्चित केली आहे. त्यापैकी क्रमांक दोननुसार कंत्राटदाराकडून रस्त्यांची पूर्ण दुरुस्ती करण्यासह त्यांच्यावर दहा वर्षे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी निश्चित करावी.

-  हरीश आलिमचंदानी

 रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदारावर सोपविण्यात यावी. - साजीद खान पठाण

जिल्हाधिकाºयांच्या अहवालानुसार कंत्राटदारावर कारवाई करा, नुकसान भरपाई घेऊन रस्ते दुरुस्तीचा कालावधी निश्चित करा, या प्रकरणामुळे ८० नगरसेवकांवर मलिदा लाटल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासनाने निष्पक्ष कारवाई करावी.

- डॉ. जिशान हुसेन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘ना खाऊंगा ना खाने दुँगा’ या नाºयाची पोलखोल झाली. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी पत्र दिल्यावर आठ महिन्यांनी कारवाईचा मुहूर्त. एकूणच चित्र पाहता संगनमताने भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसते.

- मोहम्मद मुस्तफा

रस्ते प्रकरणी भाजपासह प्रशासनावर वेळकाढूपणाचे आरोप होत आहेत. प्रशासनाने ‘व्हीएनआयटी’मार्फत चौकशीचा कालावधी स्पष्ट करावा.

-  गिरीश गोखले

रस्ते प्रकरणामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांना बदनामीला सामोरे जावे लागत आहे. भाजपने वेळकाढूपणा न करता कारवाईसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी, ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे.

-  अ‍ॅड. धनश्री देवभाजप नगरसेवकाचा सभागृहात शिमगासिमेंट रस्त्यांचा मुद्दा पटलावर असतानाच भाजप नगरसेवक सुभाष खंडारे यांनी निकृष्ट नालीचे बांधकाम करणाºया कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरीत सभागृह अक्षरश: डोक्यावर घेतले. गिरीश गोखले यांनीसुद्धा महापौरांनी कारवाईसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. या मुद्यावरून महापौर व गिरीश गोखले यांच्यात चांगलीच बाचाबाची झाल्याचे दिसून आले. महापौर अग्रवाल कारवाई करीत नसल्याचे पाहून नगरसेवक सुभाष खंडारे यांनी महापौरांच्या समोर जमिनीवर झोपून निषेध केला. त्यांना गटनेता राहुल देशमुख, गिरीश गोखले यांनी उचलून खुर्चीवर बसविले.पत्रकारांचा अपमान; ठराव पारित करा!जिल्हाधिकाºयांनी पत्रकारांचा अपमान केल्याचा निंदनीय प्रकार उजेडात आला आहे. निष्पक्ष लिखाण करणाºया पत्रकारांचा अधिकारी अपमान क रीत असतील तर त्यांच्याविरोधात कारवाईचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याची मागणी भाजप नगरसेवक सुनील क्षीरसागर यांनी सभागृहात केली. त्यावर आजच्या सभेत हा विषय नसल्याचे महापौर विजय अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. वेळेवरच्या विषयांतही सत्ताधारी या मुद्यावर निर्णय घेऊ शकले असते. 

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका