- आशिष गावंडेअकोला: सर्वसामान्यांसाठी आरक्षित असणाऱ्या हक्काच्या खुल्या जागांवर (ओपन स्पेस) कब्जा करून व्यवसाय उभारणाºया विविध सामाजिक-शैक्षणिक संस्थांच्या गैरकारभाराची गंभीर दखल महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी घेतली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मूळ विकासकांनीच जागा बळकावल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. प्रभागातील वयोवृद्ध नागरिक, लहान मुलांसाठी अशा ‘ओपन स्पेस’ ताब्यात घेऊन त्यांचे रेकॉर्ड तयार करण्याचा आदेश मनपा आयुक्त कापडणीस यांनी दिला आहे. प्रभागांमधील ओपन स्पेसची पडताळणी व्हावी, यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन करण्यात आल्याने मूळ विकासकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.शहराच्या विविध भागातील ले-आउटमध्ये नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी ‘ओपन स्पेस’(खुल्या जागा) उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. ले-आउटचे निर्माण करताना मूळ विकासकाने एकूण जमिनीच्या १० टक्के जागा स्थानिक ले-आउटधारक रहिवाशांच्या सार्वजनिक वापरासाठी खुली (ओपन स्पेस) सोडणे क्रमप्राप्त आहे, तसेच मूळ विकासकाने ले-आउटमध्ये रस्ते, नाल्या, जलवाहिनी आदी सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक आहे. तत्कालीन नगर परिषद असो वा महापालिकेच्या कार्यकाळात निर्माण केलेल्या ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर मूळ विकासकांनी कागदोपत्री कब्जा केल्याचे चित्र आहे, तसेच सामाजिक हिताच्या नावाखाली दुकानदारी करणाºया सामाजिक संस्थांनी जागा ताब्यात ठेवल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना विविध सार्वजनिक कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी हक्काची जागा उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. लहान मुलांना खेळण्यासाठी तसेच वयोवृद्ध नागरिकांना विरंगुळा म्हणून जागाच शिल्लक नाहीत. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संपूर्ण शहरातील ‘ओपन स्पेस’चे रेकॉर्ड तयार करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या कामासाठी नगररचना विभागाला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.भूमी अभिलेख विभागाशी संगनमतमूळ विकासकांनी भूमी अभिलेख विभागाला हाताशी धरून ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर मालकी हक्क दाखविल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. मूळ विकासकाचा खरा चेहरा उघड करण्यासाठी संबंधित ले-आउटमधील रहिवाशांनी पुढाकार घेऊन तक्रार करण्यासाठी समोर येण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.मूळ विकासकांनी हडपल्या जागा!तत्कालीन नगर परिषद तसेच महापालिकेच्या कार्यकाळात शहरात निर्माण केलेल्या ले-आउटवरील ‘ओपन स्पेस’ मूळ विकासकांनीच हडपल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. यामध्ये विविध राजकीय पक्षाचे नेते, आजी-माजी नगरसेवकांसह काही बड्या बिल्डरांचा समावेश आहे. अशा जागा शोधून त्या नागरिकांसाठी खुल्या करण्याचे धारिष्ट्य महापालिका दाखवेल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
ले-आउटचे निर्माण करताना मूळ विकासकाने नियमानुसार ले-आउटधारकांसाठी दहा टक्के जागा आरक्षित (खुली) ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. संबंधित जागेवर स्थानिक रहिवाशांचा अधिकार असतो. त्यासाठीच ‘ओपन स्पेस’चे रेकॉर्ड तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुज्ञ विकासक किंवा सामाजिक संस्थांनी स्वत: पुढाकार घेऊन जागेचा ताबा मनपाकडे दिल्यास योग्य राहील, अन्यथा कारवाईचा पर्याय खुला आहे.-संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.