महापालिकेत नियमबाह्य कामांना थारा देणार नसल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या आयुक्त निमा अराेरा व सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मागील काही दिवसांपासून शीतयुध्द रंगल्याचे दिसत आहे. कर्तव्य बजावण्यात सक्षम नसणाऱ्या कंत्राटी संगणक चालकांसह स्वच्छता विभागात अनावश्यक खाेगीरभरती करून ठेवलेल्या कंत्राटी आराेग्य निरीक्षकांची सेवा समाप्त केल्यापासून, सत्ताधारी व आयुक्तांमधील बेबनाव वाढला आहे. त्याचे पडसादही उमटू लागले आहेत.
महापालिकेत फेब्रुवारी महिन्यात पदाची सूत्रे स्वीकारणाऱ्या आयुक्त निमा अराेरा यांनी प्रशासकीय कारभार रुळावर आणण्याच्या अनुषंगाने पावले उचलल्याचे दिसत आहे. मनपात चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदाेन्नती देताना संगणक हाताळता येण्याची अट नमूद आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना पदाेन्नती दिल्यानंतरही मनपाने कंत्राटी तत्त्वावर संगणक चालकांची नियुक्ती केली. आयुक्त अराेरा यांनी संगणक चालकांची परीक्षा घेतली असता, तब्बल ११ जणांना पत्र टाईप करता आले नाही. शहरात वैयक्तिक शाैचालय अभियान राबविण्याच्या उद्देशातून मनपाने २०१६ मध्ये कंत्राटी पध्दतीने आराेग्य निरीक्षकांची नियुक्ती केली हाेती. सदर अभियानाचा गाशा केव्हाचाच गुंडाळण्यात आला असला तरी, या विभागातील खाेगीरभरती कायमच हाेती.
या सर्व बाबी आयुक्त अराेरा यांच्या निदर्शनास आल्यानंंतर त्यांनी आजवर २५ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. या कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांचे संबंधीत तसेच सफाई कर्मचारी संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांचा भरणा हाेता. मनपा आयुक्तांनी या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी सत्तापक्षातील पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचारी संघटनेतील पदाधिकारी आजही जंगजंग पछाडत आहेत. परंतु आयुक्त अराेरा त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असल्याने सत्ताधाऱ्यांची काेंडी हाेत असल्याचे दिसत आहे.
आयुक्तांकडून देयकांना ‘ब्रेक ’
कचरा जमा करणारे वाहन, ट्रॅक्टरसाठी लागणाऱ्या लाखाे रुपये इंधनाच्या देयकाला आयुक्तांनी ब्रेक लावल्याची माहिती आहे. वाहनांसाठी लागणारे वाहन व त्याबदल्यात हाेणारे अपुरे काम आयुक्तांच्या निदर्शनास आले आहे. पडिक वाॅर्डातील कंत्राटदारांची देयकेही आयुक्तांनी थांबवली आहेत.
पडिक प्रभाग बंद केल्याने अस्वस्थ
सर्वपक्षीय नगरसेवकांची महिन्याकाठी ३० ते ४० हजार रुपयांची दुकानदारी असणारे पडिक वाॅर्ड बंद करीत आयुक्तांनी नगरसेवकांना चांगलाच दणका दिला. रस्ते, नाल्या, सभागृह आदी विकास कामांची आवश्यकता असेल तरच मंजुरी देण्याची आयुक्त अराेरा यांनी घेतलेली भूमिका सत्तापक्षासाठी अडचणीची ठरू लागली आहे. ९ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत विकास कामे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर स्वीकृत नगरसेवक सिध्दार्थ शर्मा यांनी नाराजीही व्यक्त केली.