११0 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिका प्रशासनाच्या हालचाली

‘अमृत’ योजनेंतर्गत ८७ कोटींची निविदा मंजूर

अकोला, दि. २७- अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीच्या कामांसाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केलेली ८७ कोटींची निविदा मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे सादर केली होती. यादरम्यान महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासन स्तरावर निविदेला अंतिम मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती आहे. पाणीपुरवठय़ाची गरज लक्षात घेता योजना कार्यान्वित होण्यासाठी मनपाच्या स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.ह्यअमृतह्ण योजनेंतर्गत संपूर्ण शहराची पाणीपुरवठा योजना सुरळीत करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केलेल्या २५४ कोटींच्या ह्यडीपीआरह्ण(प्रकल्प अहवाल) मधील ११0 कोटी ८४ लाखांच्या प्रस्तावाला शासनाच्या तांत्रिक मूल्यमापन समिती व उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली. महान धरण ते अकोला शहरापर्यंंतची मुख्य जलवाहिनी बदलणे, मोर्णा प्रकल्प ते महान धरणापर्यंत जलवाहिनी टाकणे, शहरातील मुख्य जुन्या जलवाहिनीच्या बदल्यात नवीन जलवाहिनी टाक णे, शहराच्या विविध भागात आठ जलकुं भांची उभारणी करणे आदींसह विविध कामांचा समावेश आहे. शासनाने पहिल्या टप्प्यात ११0 कोटी ८४ लाखांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी ८७ कोटी ३५ लाखांच्या कामाची निविदा प्रकाशित केली असता एपी अँन्ड जीपी असोसिएट्स कंपनीची निविदा ६ टक्के ज्यादा दराने प्राप्त झाली. मनपाच्या स्थायी समिती सभेने निविदेला मंजुरी दिल्यानंतर शासनाच्या तांत्रिक मूल्यमापन समिती व उच्चाधिकार समितीकडून अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. त्यानुषंगाने प्रशासनाने निविदा शासनाकडे सादर केली होती. समितीकडे निविदा प्रलंबितमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केलेल्या ह्यडीपीआरह्ण(प्रकल्प अहवाल)नुसार ह्यअमृतह्णयोजनेंतर्गत महापालिकेला २५४ कोटी मंजूर झाले. यापैकी पहिल्या टप्प्यासाठी ११0 कोटी ८४ लाख मंजूर होऊन त्यातील ८७ कोटी १२ लाख मनपाला प्राप्त झाले. नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे मनपाच्या स्थायी समितीने मंजूर केलेली निविदा सादर करण्यात आली आहे. ह्यएपी अँन्ड जीपी असोसिएट्सह्णने ६ टक्के जादा दराने ही निविदा सादर केली असून त्याला शासनाची तांत्रिक मूल्यमापन समिती व उच्चाधिकार समिती मंजुरी देईल. शिवसेनेची मनपाकडे तक्रारमनपा प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवली असता ह्यएपी अँन्ड जीपी असोसिएट्सह्णने ६ टक्के जादा दराने निविदा सादर केली. ही निविदा स्थायी समितीने मंजूर केल्यानंतर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नितीन देशमुख यांनी कंपनीने सादर केलेल्या ६ टक्के जादा दरावर आक्षेप घेत महापालिकेकडे तक्रार केली होती, हे विशेष.