अकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड बळकविण्याचा प्रयत्न करण्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने गत दीड महिन्यांपासून लावून धरले असल्यावरही भूमी अभिलेख विभाग दोषींना पाठीशी घालीत असल्याने खा. संजय धोत्रे, आ. रणधीर सावरकर यांनी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांची भेट घेऊन दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी निलंबनाचे आदेश दिले आहेत.शासनाच्या मालकीचा भूखंड हडपल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागानेच या प्रकरणाची तक्रार सिटी कोतवाली पोलिसांकडे करायला हवी होती, तसेच या प्रकरणात भूखंड हडपणारा गजराज मारवाडीसह भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना तातडीने निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई व्हायला हवी होती, अशी तक्रार खा. संजय धोत्रे व आ. रणधीर सावरकर यांनी जिल्हाधिकारी पांडेय यांच्याकडे केली. त्यानंतर पांडेय यांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकार्‍यांना बोलावून तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून, त्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. खा. धोत्रे व आ. सावरकर यांनी ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेनंतर दखल घेऊन प्रकरण दडपणार्‍यांवर चांगलेच ताशेरे ओढत फौजदारी कारवाईची मागणी केली आहे. यावेळी महापौर विजय अग्रवाल, भाजपा जिल्हाध्यक्ष तेजराव थोरात, महानगराध्यक्ष किशोर मांगटे पाटील, स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा यांच्यासह भाजपाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
‘लोकमत’ने केला पर्दाफाश अन् पाठपुरावाशासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड बळकावण्याचा पर्दाफाश ‘लोकमत’ने २ ऑगस्ट रोजी केला. त्यानंतर या प्रकरणाची केवळ चौकशीच सुरू असून, बयान नोंदविण्याचे काम करण्यात आले. भूमी अभिलेख विभाग कारवाई करण्याच्या बेतात नसल्याचे लक्षात येताच ‘लोकमत’ने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत दोषींना उघड करण्याचे कार्य केले. त्यानंतर खा. संजय धोत्रे, आ. रणधीर सावकर यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी दखल घेऊन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्याकडे दोषींवर कारवाईची मागणी केली. लोकमतच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर चार कर्मचार्‍यांचे निलंबन, चार कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ रोखणे आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी दिले आहेत.