अकोला : ग्रामविकास विभागाची धुरा हाकणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील विविध प्रशासकीय, विकास कामांतील अनियमिततांवर बोट ठेवून त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडून केले जाणारे वार्षिक निरीक्षण केवळ औपचारिकता ठरत आहे. अमरावती विभागात २००३ पासून आयुक्तांच्या निरीक्षणातील निकाली न निघालेले २० हजारांपेक्षाही अधिक आक्षेप केवळ कागदावर आहेत. पंचायत राज समितीने त्या आक्षेपावरही बोट ठेवल्याने आता ठरावीक काळात ते निकाली काढण्याची कसरत सुरू झाली आहे.जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतीचे प्रशासन, विकास कामे, योजनांचा खर्च योग्य पद्धतीने सुरू आहे की नाही, या बाबींची पडताळणी करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे वार्षिक निरीक्षणाची जबाबदारी आहे. या निरीक्षणात प्रशासकीय, विकास कामांच्या खर्चातील अनियमितता उघड होऊन त्या दुरुस्त करण्यासाठी संबंधितांना संधी दिली जाते. गेल्या काही वर्षात अमरावती विभागीय आयुक्तांनी निरीक्षण तर केले. त्यामध्ये आढळलेल्या अनियमिततेसंदर्भातील आक्षेपावर काहीच झाले नाही. हा प्रकार तब्बल २००३ पासून सुरू आहे. त्यामुळे विभागातील पाच जिल्हा परिषदांमध्ये २० हजारांपेक्षाही अधिक आक्षेप कागदावरच असल्याचा साक्षात्कार काही दिवसांपूर्वी विभागीय आयुक्त कार्यालयाला झाला. आता ते आक्षेप तातडीने निकाली काढण्यासाठी पाचही जिल्हा परिषदेत कॅम्प घेऊन संबंधितांना धारेवर धरले जात आहे. त्यामध्ये अकोला जिल्हा परिषदेतील आक्षेपांची संख्या ४४०० पेक्षा अधिक आहे. गेल्या आठवड्यात त्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या पथकाने जिल्हा परिषदेत भेट देत आक्षेप निकाली काढण्याचे वेळापत्रक ठरवून दिले.
- ‘पीआरसी’च्या औरंगाबाद दौºयात उघड झाला गोंधळविभागीय आयुक्त कार्यालयाला अचानकपणे आक्षेपांची आठवण होण्याचे कारणही तसेच आहे. काही दिवसांपूर्वी पंचायत राज समितीने औरंगाबाद विभागातील जिल्हा परिषदेच्या दौºयात आयुक्तांच्या निरीक्षणातील आक्षेपावर काय केले, हा मुद्दाही विचारला. तेथेही आक्षेपावर काहीच झाले नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे अमरावती विभागातील आक्षेप तातडीने निकाली काढण्यासाठी कॅम्पचा धडाका लावण्यात आला आहे.