गतवर्षी २४ मार्च रोजी कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सर्वत्र टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. सात एप्रिल २०२० रोजी जिल्ह्यातील कोरोनाचा पहिला रुग्ण महापालिका क्षेत्रात आढळून आला होता. त्यावेळी कोरोनाचा बंदोबस्त करण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा कामाला लागली होती. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीकडे अथवा कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता कर वसुलीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. कोरोनाची ही स्थिती डिसेंबरपर्यंत कायम असताना जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून पुन्हा एकदा अकोला जिल्ह्यासह शहरात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होत असल्याचे समोर आले आहे. काेराेनामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडल्यामुळे त्यांनी मालमत्ता कर जमा करण्याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. यामुळे मनपासमाेर पेच निर्माण झाला असून, थकबाकीची रक्कम वसुलीसाठी मनपाच्या मालमत्ता कर वसुली विभागाची यंत्रणा कामाला लागली आहे. थकबाकीची रक्कम वसूल न झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या निर्माण हाेण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत यंदाच्या अर्थसंकल्पात मनपाकडून शहरवासीयांसाठी नेमक्या काेणत्या तरतुदी केल्या जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
अंदाजपत्रक हाेणार सादर
मनपाच्या अर्थ व वित्त विभागाकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. सदर अंदाजपत्रक १ एप्रिल राेजी स्थायी समितीकडे सादर केला जाणार आहे. या समितीमध्ये अंदाजपत्रकातील तरतुदी लक्षात घेउन सूचना व दुरुस्ती केली जाईल. त्यानंतर अंदाजपत्रक अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे सादर केले जाईल.
आयुक्तांच्या तरतुदींकडे लक्ष
मनपाच्या आयुक्तपदाची सुत्रे पहिल्यांदाच ‘आयएएस’ दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याच्या हातात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा शहरासाठी कितपत फायदा हाेताे,हे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून पहावयास मिळणार आहे. निमा अराेरा शहरहितासाठी काेणते निर्णय घेतात, याकडे सुज्ञ अकाेलेकरांचे लक्ष लागले आहे.