अकोला : महापालिकेची दिशाभूल तसेच फसवणूक करीत मोबाइल कंपन्यांनी भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबलच नव्हे तर मनपाचे पथखांब, विद्युत खांब तसेच इमारतींवरूनही मोठ्या प्रमाणात ‘ओव्हरहेड केबल’ टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आल्यानंतर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सोमवारी विद्युत विभागाने पूर्व झोनमधील दामले चौक, जठारपेठ चौक, सातव चौक आदी भागात ‘ओव्हरहेड केबल’ जप्त करण्याची कारवाई केली. मागील सहा दिवसांत या विभागाने रिलायन्स जिओ,आयडिया-व्होडाफोन आदींसह इंटरनेट सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे १६ किलोमीटर अनधिकृत केबल जप्त केले.शासनाच्या महानेट प्रकल्प अंतर्गत महापालिक ा क्षेत्रात २६ किलोमीटर अंतरासाठी भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबल टाकण्याचे काम स्टरलाइट टेक कंपनीमार्फत केल्या जात असतानाच या कंपनीच्या खोदकामादरम्यान रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीचेही अनधिकृत पाइप व केबल टाकल्या जात असल्याचा गंभीर प्रकार चव्हाट्यावर आला. या प्रकरणाची थेट केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी दखल घेत कारवाई करण्याचे महापालिका प्रशासनाला निर्देश दिले. मोबाइल कंपन्यांनी मनपाच्या परवानगीला ठेंगा दाखवत अनधिकृतपणे भूमिगत केबल टाकल्यामुळे प्रशासनाचे सुमारे ३० ते ३२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. भूमिगत केबलसोबतच कंपन्यांनी चक्क मनपाचे पथखांब, विद्युत खांब तसेच इमारतींवरूनही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत ‘ओव्हरहेड केबल’ टाकल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संपूर्ण शहरातील ‘ओव्हरहेड केबल’ खंडित करून जप्त करण्याचा आदेश विद्युत विभागाला दिला आहे. त्यानुषंगाने सोमवारी पूर्व झोनमधील जठारपेठ, सातव चौक, दामले चौक आदी भागात केबल जप्तीची कारवाई करण्यात आली.आधी सखोल तपासणी आणि नंतर...मनपा प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची घाईघाईत तपासणी आटोपून मोबाइल कंपन्यांना तीन पट, चार पट दंड आकारणे, सबळ पुरावे नसताना कंपनीच्या संचालकांविरोधात फौजदारी दाखल करण्याच्या उद्देशातून सत्तापक्षाकडून प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची शांतपणे सखोल तपासणी केल्यानंतरच पुढील ठोस कारवाईला सामोरे जाण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याची माहिती आहे.
मोबाइल कंपन्यांना देणार ‘डिमांड नोटीस’मनपाच्या परवानगीशिवाय अनधिकृत भूमिगत केबल टाकणे, मोबाइल टॉवरची उभारणी करणे तसेच ‘ओव्हरहेड केबल’चे जाळे टाकण्यात आल्याचे समोर आले. याप्रकरणी संबंधित मोबाइल कंपन्यांना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार ‘डिमांड नोटीस’ देण्याच्या हालचाली नगररचना विभाग, बांधकाम विभाग, मालमत्ता कर वसुली विभाग आणि विद्युत विभागामार्फत सुरू झाल्या आहेत.