महापालिका प्रशासनाचा कवडीचा धाक नसल्यामुळे माेबाइल कंपन्यांची मनमानी अद्यापही कायम असल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनाच्या परवानगीला धाब्यावर बसवित फाेर-जी सुविधेच्या नावाखाली शहरात अनधिकृतरीत्या भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा प्रकार सर्वप्रथम ‘लाेकमत’ने चव्हाट्यावर आणला हाेता. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धाेत्रे यांनी दाेषी आढळणाऱ्या कंपनीविराेधात कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले हाेते. त्यानंतर प्रशासनाने संयुक्त तपासणी केली असता अनधिकृत केबल आढळून आले हाेते. याबदल्यात नामवंत माेबाइल कंपनीला २४ काेटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. यादरम्यान, शहरात उभारण्यात आलेल्या माेबाइल टाॅवरचे मनपाकडे नूतनीकरण करणे क्रमप्राप्त असताना कंपन्यांनी मनपाकडे पाठ फिरवली. हा प्रकारही वर्तमानपत्रांनी उघडकीस आणल्यानंतर मालमत्ता कर विभागाने कंपन्यांना नाेटिसा जारी केल्या. आठ दिवस उलटून गेले असले तरी आजपर्यंत एकाही माेबाइल कंपनीने दंडाची रक्कम जमा केली नसल्याची माहिती आहे.
‘ओव्हर हेड केबल’जैसे थे !
शहरात अनधिकृत भूमिगत केबल आढळून आल्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धाेत्रे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध माेबाइल कंपन्या व मनपाची संयुक्त आढावा बैठक घेतली हाेती. त्यावेळी आयडिया कंपनीने मनपाची परवानगी न घेताच शहरात ‘ओव्हर हेड केबल’चे जाळे उभारल्याचे नमूद केले हाेते. सदर जाळे काढून घेण्यासाठी मनपाकडे मुदत मागितली हाेती. विविध कंपन्यांनी उभारलेले ‘ओव्हर हेड केबल’चे जाळे अद्यापही ‘जैसे थे’ असून याप्रकरणी मनपाने काेणतीही दंडात्मक कारवाई केली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.
सेवा खंडित का नाही?