अकोला : महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी राज्यात गेल्या आॅक्टोबर २०१७ पासून निधी मिळण्याचा मार्गच रोखल्याने या काळात राज्यभरात सुरू असलेली तब्बल १४७४० कामे थांबल्याची माहिती आहे. त्याचवेळी १३९०२ कामे मंजूर असून, ती सुरूच झालेली नाहीत. या प्रकाराने दुष्काळी परिस्थितीतही मजुरांच्या हाताला काम मिळणे अशक्य झाले. विशेष म्हणजे, काम उपलब्ध नसल्यास मागणी करणाऱ्यांना मजुरी देणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही कायदा पायदळी तुडविला जात आहे.रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात गेल्यावर्षी २०१७-१८ पासून शेतरस्ते, सिंचन विहिरी, जनावरांचे गोठे, अंतर्गत रस्ते, वृक्ष लागवड व संगोपन ही कामे सुरू आहेत. त्या कामावरील अकुशल मजुरीची रक्कम काही प्रमाणात अदा करण्यात आली, तर कुशल देयकांमध्ये गिट्टी, मुरूम, डब्बर या साहित्याची देयकांसाठी आवश्यक ३९७ कोटींचा निधी अद्यापही शासनाकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात देयके प्रलंबित आहेत. या थकीत रकमेमुळे राज्यातील सर्वच कामे प्रभावित झाली आहेत. त्याकडे लक्ष देण्यास कुणीही तयार नाही. रोजगार हमी योजनेतील कामे करावी की नाही, या मानसिकतेत मजूर, कंत्राटदार आले आहेत. डिसेंबर २०१८ मध्ये सुरू असलेली १४७४० कामे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. मजुरांनी मागणी केल्यास त्यासाठी मंजुरी देऊन तयार ठेवलेल्या १३९०२ कामांना सुरुवातच झालेली नाही. सोबतच इतर यंत्रणांनी ३२५८ कामे मंजुरीसाठी सादर केलेली आहे. ते अद्याप मंजूर झालेली नाहीत. निधी नसल्याने रोजगार हमी योजनेच्या कामांची प्रगतीच रोखण्यात आली. त्याचा परिणाम मजुरांना रोजगार मिळण्यावर झाला आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकार सुरू आहे.
कायद्याने मजुरी देण्यालाही ‘खो’मजुरांनी कामाची मागणी केल्यास १५ दिवसांत काम उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. संबंधित मजुरांना काम न दिल्यास त्यांना बेकारी भत्ता म्हणून रक्कमही द्यावी लागते. हा कायदा आहे; मात्र त्या कायद्यालाही धाब्यावर बसविण्याचा प्रकार राज्यात सुरू आहे.