शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
2
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
3
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
4
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
5
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
6
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
7
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
8
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
9
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
10
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
11
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
12
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
13
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
14
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
15
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
16
चव्हाणांनी टाळला 'महायुती' शब्दप्रयोग; म्हणाले, फक्त कमळालाच करा मतदान..!
17
मुंबईत मात्र शरद पवार गटाची राज, उद्धवसोबत जाण्याला पहिली पसंती; मुंबईसाठी उद्धवसेनेला २२ ते ३० जागांचा प्रस्ताव? 
18
६ किलो सोने, ३१३ किलो चांदी अन् ४.६२ कोटी रोख; दिल्लीतील ट्रॅव्हल एजंटवर ईडीची कारवाई, १२ छापे
19
एकतर मैत्रिपूर्ण लढा किंवा समसमान जागावाटप करा; भाजपमधील युती नकोच म्हणणाऱ्यांची नवी भूमिका
20
'सर तन से जुदा' घोषणा देणे देशद्रोह : हायकोर्ट; प्रेषित मोहम्मदांच्या आदर्शाचा केलेला अवमान
Daily Top 2Weekly Top 5

आमदार निधीचे ४.५ कोटी गेला परत!

By admin | Updated: April 9, 2016 01:40 IST

अखर्चित निधी शासनाकडे सर्मपित : विकासकामे अडकली

संतोष येलकर / अकोलाआमदार स्थानिक विकास निधी अंतर्गत सन २0१५-१६ यावर्षी जिल्ह्यातील सात आमदारांना विकासकामांसाठी शासनामार्फत १४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. उपलब्ध निधीपैकी मार्च अखेरपर्यंत ९ कोटी ५६ लाख ७३८ रुपयांचा निधी खर्च झाला. उर्वरित ४ कोटी ४३ लाख ९९ हजार २६२ रुपयांचा अखर्चित निधी ह्यमार्च एन्डह्णला शासनाकडे परत गेला. निधी शासनाकडे सर्मपित झाल्याने या निधीतील विकासकामे लांबणीवर पडणार आहेत.आमदार स्थानिक विकास निधी अंतर्गत विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना मतदारसंघात रस्ते, सामाजिक सभागृह, शाळांना संगणक पुरविणे, हातपंप अशी विविध विकासकामे करण्यासाठी शासनामार्फत दरवर्षी प्रत्येकी दोन कोटींचा निधी दिला जातो. त्यानुसार सन २0१५-१६ या वर्षात आमदार स्थानिक विकास निधी अंतर्गत जिल्ह्यातील सात आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी १४ कोटींचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाकडे उपलब्ध झाला होता. उपलब्ध निधीपैकी ३१ मार्चपर्यंत ९ कोटी ५६ लाख ७३८ रुपयांचा निधी खर्च झाला. उर्वरित ४ कोटी ४३ लाख ९९ हजार २६२ रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. आमदार निधीतील विकासकामांचे उशिरा प्राप्त झालेले प्रस्ताव आणि त्यामुळे कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास झालेला विलंब आणि कामांची ई-निविदा प्रक्रिया रेंगाळल्यामुळे सातही आमदारांचा अखर्चित ४ कोटी ४३ लाख ९९ हजार २६२ रुपयांचा निधी ३१ मार्च रोजी (मार्च एन्ड) शासनाकडे सर्मपित करण्यात आला. शासनाकडे परत गेलेला आमदार निधी येत्या डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत शासनाकडून परत मिळणार आहे; मात्र तोपर्यंत या निधीतून होणारी विविध विकासकामे लांबणीवर पडणार आहेत. त्यामुळे आमदार निधीतून संबंधित आमदारांनी मतदारसंघात प्रस्तावित केलेल्या विकासकामांना शासनाकडून निधी परत मिळेपर्यंत 'ब्रेक' लागणार आहे.