आकोट : येथील तहसील कार्यालयातून जामिनीच्या व्यवहारातील, एनएपी ३४, कूळ काढणे, सरकारी भूखंड खरेदी आदेश यांच्या अनेक महत्त्वपूर्ण फायली गहाळ झाल्याचे धक्कादायक सत्य माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीवरून उघडकीस आले आहे. यासंदर्भात मात्र अद्यापही कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
शेतजमिनी आणि अकृषक भूखंड घोटाळाप्रकरणात आकोट अग्रक्रमावर असून, शेती नियमबाह्यपणे अकृषक करणे, ग्रीन झोनमधील शेती अकृषक करणे, शेतीत अकृषक वापर केल्याबाबत दंड करवून घेऊन या दंडाच्या आदेशावरच प्रकरण अकृषक केल्याचे भासविणे, शासकीय भूखंड गिळंकृत करणे, सातबारावरील बोजा गायब करणे, असे अनेक बेकायदेशीर प्रकार येथे अव्याहतपणे आणि शासन यंत्रणेला हाताशी धरून केले जात असल्याचे दिसत आहे. भूखंड माफियांना धंद्यात वारेमाप कमाई होत असल्याने शासकीय यंत्रणेच्या खिशात अमाप पैसा कोंबल्या जातो. ही यंत्रणा एवढय़ावरच थांबली नसून, भूखंड माफिया आपल्या हस्तकांकरवीच या प्रकरणांच्या संपूर्ण फायली गहाळ करून टाकतात. कितीही कसून शोध घेतला तरी या प्रकरणांचा थांगपत्ता लागत नाही. अशाच काही प्रकरणांची माहिती मागितली असता आकोट तहसीलमध्ये ही प्रकरणेच उपलब्ध नसल्याची माहिती चंद्रशेखर बारब्दे यांना देण्यात आली आहे. त्यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत काही एनएपी ३४, कूळ काढण्याचे आदेश तथा सरकारी भूखंड विक्रीच्या आदेशांची माहिती मागितली होती.
त्यामधील रामाक्र /टीएनसी /किरकोळ/आकोट-१/२00१0-११ आदेश १४ डिसेंबर १0, रामाक्र/ टीएनसी / ३६ / वारुळा / २0१२, मौजे दिवठाणा येथील से. स. क्र. १४४ च्या कुळाबाबत या प्रकरणांमध्ये ही माहिती कार्यालयात उपलब्धच नाही, असे उत्तर देण्यात आले. रामाक्र / एनएपी-३४ / आकोट / ५/ २0११-१२ हे प्रकरणही कार्यालयातून गायब आहे. या प्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदार आकोट यांना स्पष्टपणे कळविले, की 'सदर प्रकरण कार्यकक्षेबाहेर जाऊन नियमबाह्यपणे अकृषक करण्यात आले आहे. यावरून यापूर्वीही अशी प्रकरणे झालेली आहेत, अशी माझी धारणा निश्चित झाली आहे'. उपविभागीय अधिकारी यांच्या या पत्र क्रमांक/प्रस्तु. - १/ उविअ / कावि. ६१0/२0१0 दि. १७/११/२0११ ने येथील भूखंड तस्करीचे बिंग फोडले आहे. याच पत्रात उपविभागीय अधिकारी यांनी मागितलेली सदर प्रकरणातील माहिती पुरविण्यात आलेली नाही. यावरून शासन यंत्रणाही या भूखंड माफियांच्या देखभाल व सुरक्षेसाठी किती तत्पर आहे, याची प्रचिती येते. भूखंड माफियांच्या तथा शासकीय यंत्रणेच्या या बेकायदेशीर वर्तनामुळे नगर रचनाच धोक्यात येत चालली आहे. याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. यासोबतच शासन आणि नागरिकांची फार मोठी फसवणूक व पिळवणूक हाते आहे. हे सारे थांबविण्यासाठी आकोट तहसीलमधील अशा प्रकारच्या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि भूखंड मालक यांचेवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी चंद्रशेखर पाटील बारब्दे यांनी जिल्हाधिकारी अकोला यांना केली आहे. यासंदर्भात अकोटच्या तहसीलदारांकडून प्रतिक्रि या घेण्याचा प्रयत्न कला असता, सध्या बदल्यांचे वारे वाहत असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. (प्रतिनिधी)