अकोला: सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत विदर्भातील शेतकर्‍यांनी कर्ज काढून सूक्ष्म सिंचनाचे संच खरेदी केले आहेत; परंतु संच खरेदी करण्यासाठीची पूर्वसंमती घेतली नसल्याची सबब समोर करीत शासनाने मागील दोन वर्षातील पावणेदोनशे कोटी रुपये अनुदान दिले नसल्याने शेतकर्‍यांचा शासनाप्रती प्रचंड नाराजीचा सूर आहे. शेतकर्‍यांनी सूक्ष्म सिंचन अर्थात ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू केली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जात आहे; पण २0१२-१३ पासून या योजनेची विभागणी करण्यात आली असून, विदर्भ सिंचन विकास प्रकल्प (व्हीआयआयडीपी) व उर्वरित राज्यासाठी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन चळवळ (एनएमएमआय) या नावाने ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत २0१३-१४ मध्ये विदर्भाला काही अनुदान मिळाले; पण त्यातील ३२९३.८२ लाख रुपये अनुदान अद्याप शेतकर्‍यांना मिळाले नसून, २0१४-१५ मागील वर्षीचे १७७५१.७0 लाख रुपये शासनाकडे थकले आहेत. दरम्यान, २0१४-१५ या वर्षातील अमरावती जिल्हय़ाचे २२ कोटी २३ लाख ३७ हजार रुपये अनुदान रखडले असून, अकोला ८९१.३३ लाख, वाशिम १४९९.00 लाख, बुलडाणा ५५१४.00 लाख (२0१३-१४ चे ३२८0.00 लाख), वर्धा ४२६.00 लाख (२0१३-१४ चे १३.८२ लाख), नागपूर १३८.00 लाख व चंद्रपूर जिल्हय़ातील सूक्ष्म सिंचन साहित्याचे १00.00 लाख रुपये शासनाकडे थकले आहेत. योजना सुरू झाली तेव्हा शेतकरी संच खरेदी करायचे. या संचाची रक्कम कंपनीच्या नावाने निघायची. त्यानंतर शासन अनुदान देईल, असा प्रघात आहे. त्यानुसार शेतकर्‍यांनी मागील तीन वर्षात सूक्ष्म सिंचनासाठी लागणारे पाइप, तुषार, ठिबक व इतर साहित्य खरेदी केले आहे; परंतु शासनाने नवे परिपत्रक काढून संच खरेदी करणार्‍या शेतकर्‍यांना पूर्वसंमतीची अट घातल्याने शेतकरी मात्र अडचणीत सापडला आहे.
सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अनुदानापासून शेतकरी वंचितच!
By admin | Updated: February 8, 2016 02:39 IST