शासनाकडून प्राप्त २४ काेटी रुपयांतून निर्माण केलेल्या सिमेंट रस्त्यांचे पितळ अवघ्या सहा महिन्यांत उघडे पडले. ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच कागदाेपत्री शाैचालय उभारून २९ काेटींची देयके लाटण्यात आली. प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर करून गुंठेवारी जमिनीची विक्री करण्यात आली. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये चाैकशी केल्यानंतरही दाेषाराेपण निश्चित हाेत नसल्याची परिस्थिती आहे. प्रशासनाची गाडी रुळावर आणण्यासाेबतच भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या मुसक्या आवळण्याचे आव्हान नवनियुक्त आयुक्त निमा अराेरा यांच्यासमाेर उभे ठाकले आहे.
गुंठेवारी जमिनीचे नियमानुसार ले-आऊट केल्यास भूखंड खरेदी करणाऱ्या रहिवाशांसाठी सार्वजनिक वापरासाठी ‘ओपन स्पेस’, सर्व्हिस लाइन, जलवाहिनी, तसेच विद्युत व्यवस्था उभारण्यासाठी जागा साेडावी लागते. हा व्यवहार आर्थिकदृष्ट्या ताेट्याचा ठरत असल्याने शहरातील भूखंड माफिया, बडे बिल्डर व प्रामाणिकतेचा आव आणणाऱ्या प्रभावी राजकारण्यांनी गुंठेवारी जमिनीची विक्री करून स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचे काम केले आहे. यामुळे शहराच्या नियाेजनाची पुरती वाट लागली आहे. साहजिकच याचा ताण मूलभूत सुविधांची पूर्तता करताना मनपा प्रशासनावर येऊन भविष्यात अरुंद रस्त्यांसह अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याप्रकरणी राज्य शासनाकडे तक्रारी झाल्याने शासनाने नियमबाह्यरीत्या मंजूर केलेल्या गुंठेवारी प्रकरणांची चाैकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले आहेत. प्रशासनाच्या स्तरावर ही चाैकशी प्रलंबित आहे. अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी आयुक्त निमा अराेरा यांनी प्रभावी उपाययाेजना करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
‘व्हीएनआयटी’कडे पाठपुरावाच नाही!
शहरात २४ काेटी रुपयांतून निर्माण केलेल्या चार सिमेंट रस्त्यांचे काम अत्यंत दर्जाहीन व निकृष्ट असल्याचे ‘लाेकमत’ने चव्हाट्यावर आणले हाेते. या प्रकरणाची दखल घेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी तीन प्रशासकीय यंत्रणांकडून रस्त्यांचे साेशल ऑडिट केले असता सिमेंट रस्त्यातील खाबुगिरीवर शिक्कामाेर्तब झाले हाेते. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनपाला कारवाईचे निर्देश दिले असता प्रशासनाने सखाेल चाैकशीच्या सबबीखाली नागपूर येथील ‘व्हीएनआयटी’ची नियुक्ती केली. ‘व्हीएनआयटी’मार्फत रस्त्यांची तपासणी पूर्ण झाली असली तरी प्रशासनाने अहवालासाठी पाठपुरावा केला नाही, हे विशेष.
राजकारण्यांकडून दिशाभूल
प्रामाणिकतेचा आव आणणाऱ्या प्रभावी राजकीय नेत्यांकडून नेहमीच नवख्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा अनुभव आहे. पुणे येथील नगररचनाकार संचालकांच्या बनावट स्वाक्षरीचे आदेश जारी करणे, खाेट्या सही, शिक्क्यांचा वापर करण्यापर्यंत राजकारण्यांनी मजल गाठली आहे.