- आशिष गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: कोरोनाच्या संकटामुळे देशासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता यंदा शासनाने विकास कामांचे कार्यादेश (वर्कआॅर्डर) जारी न केलेल्या कामांना स्थगिती देत निधी खर्च न करण्याचे निर्देश दिले. अशा परिस्थितीत मनपा प्रशासनाने स्थायी समितीमार्फत मंजुरी मिळवलेल्या कामांसाठी काढलेल्या २ कोटी ६७ लाखांच्या निविदा वादाच्या भोवºयात सापडल्या आहेत.शहरातील विकास कामांसाठी दरवर्षी राज्य शासनाकडून भरीव निधी प्राप्त होतो. यामध्ये महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियान, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, दलितेतर योजनांचा समावेश आहे. राज्यात यापूर्वी ज्या-ज्या महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ झाली असेल त्यांना शासनामार्फत निधी देण्यात आला. त्याच धर्तीवर हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांसाठी मनपालासुद्धा निधी प्राप्त झाला. यासाठी शासनाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असतानासुद्धा राजकारण्यांकडून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला जातो. यादरम्यान, मनपा प्रशासनाला २०१९-२०२० करिता महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियान अंतर्गत प्राप्त ९२ लक्ष २० हजार रुपये निधीतून नाला व धापा बांधकाम करण्यासाठी प्रशासनाने अंतिम निविदा ८ जानेवारी रोजी प्रकाशित केल्या.संबंधित निविदा मनपाच्या बांधकाम विभागाने मंजुरीसाठी २३ जून रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीसमोर सादर केल्या होत्या.विकास कामांच्या संदर्भात सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे धोरण उदात्त राहत असल्याने सभागृहाने प्रशासनाच्या निविदेला मंजुरी दिली. यासोबतच हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांसाठी प्राप्त निधीतून खडकी ते शिवरपर्यंत जलकुंभाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्याची निविदा जलप्रदाय विभागाने मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर सादर केली.स्थायी समितीने सदर कामाला विनाविलंब मंजुरी दिली. या कामासाठी १ कोटी ७४ लक्ष ९३ हजार रुपये खर्च होतील. दरम्यान, या निधीच्या खर्चाबाबत महापालिका प्रशासनाने शासनाचे मार्गदर्शन मागविले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.पहिल्यांदाच कमी दराने निविदामनपाने नाला व धापा बांधकामासाठी प्रसिद्ध केलेल्या तीनही निविदा उघडल्या असता अवघ्या 0.0५ टक्के, 0.01 व 0.२५ टक्के यानुसार अत्यल्प कमी दराच्या प्राप्त झाल्या. तसेच खडकी ते शिवरपर्यंत ३५५ व्यासाच्या जलवाहिनीची २.९९ टक्के कमी दराची निविदा प्राप्त झाली. आजपर्यंत ‘अमृत’ अभियानमधील भूमिगत गटार योजना, पाणीपुरवठा योजना, निकृष्ट ठरलेले सिमेंट रस्ते तसेच हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांच्या निविदा जादा दराने प्राप्त होऊनही प्रशासनाने त्या मंजूर केल्या होत्या, हे येथे उल्लेखनीय.
...तर कायदेशीर अडचणकोरोनाच्या काळात कार्यादेश देण्यात आलेल्या विकास कामांना शासनाची मंजुरी आहे. अशा स्थितीत मनपाने शासनाच्या मार्गदर्शनाशिवाय २ कोटी ६७ लाखांच्या निविदा मंजूर केल्याचे लक्षात घेता भविष्यात कायदेशीर अडचण निर्माण होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने सन २०२०-२०२१ मधील विकास कामांसाठी मंजूर केलेल्या निधीसंदर्भात निर्देश दिले होते. मनपाने २०१९-२०२० मध्ये प्राप्त निधीतून कामे प्रस्तावित केली. जुन्या निधीसंदर्भात शासनाचे निर्देश नसले तरीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल.- अजय गुजर, कार्यकारी अभियंता, मनपा