लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे विभागीय प्रादेशिक कार्यालय अकोल्यातच असले पाहिजे, अशी मागणी अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे पदाधिकारी यांची आहे. राजकीय पाठबळ मिळाल्यास ही मागणी पूर्णत्वास जाऊ शकते, असा दावाही पदाधिकार्यांनी केला आहे.महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हय़ांत मोजून १६ आरओ कार्यालय आहेत; मात्र विदर्भातील ११ जिल्हय़ांसाठी यातील दोन विभागीय कार्यालये अमरावती व नागपुर येथे आहेत. उद्योग व्यावसायात विदर्भात दुसर्या क्रमांकाचा जिल्हा म्हणून अकोल्याची गणना होते; मात्र अकोला, बुलडाणा, वाशिमच्या उद्योजकाला जर उद्योग टाकायचा असेल तर त्याला, अमरावती, नागपूर, मुंबईच्या वार्या कराव्या लागतात. विविध परवानगीची प्रक्रिया साधीसोपी व्हावी, यासाठी शासनाने अमरावतीचे प्रादेशिक कार्यालय अकोल्यात द्यावे, त्यामुळे वाशिम आणि बुलडाणाच्या उद्योजकांना त्याचा लाभ घेता येईल. ही मागणी गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने केली जात आहे. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, खासदार संजय धोत्रे आणि विभागाचे मंत्री यांनी वारंवार आश्वासने दिलीत; मात्र अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. राजकीय पाठबळ मिळाले, तर ही मागणी पूर्ण होणे अश क्य नाही, असा दावाही पदाधिकार्यांनी केला आहे. राज्यातील काही ठिकाणी दोन जिल्हय़ांसाठी विभागीय कार्यालय दिले असताना विदर्भवासीयांची मागणी रास्त आहे. असेही इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या पदाधिकार्यांचे मत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे औद्योगिक विकास महामंडळाचे सचिव आणि आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्याकडे अकोल्यातील उद्योजकांचे एक शिष्टमंडळ जाणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.
अकोल्यातील उद्योजकांनी आपल्या मेहनतीवर मुंबईपर्यंत आ पली कीर्ती पोहोचविली आहे. अकोल्यातील उद्योजकांचे अनेक उत्पादन देशाच्या कानाकोपर्यात जातात. विदर्भात अकोल्याचे नावलौकिक आहे. ही लौकिकता अधिक बळकट करण्यासाठी एमआयडीसीचे विभागीय कार्यालय अकोल्यात देणे गरजेचे आहे. उद्योगाला अधिक उभारी मिळेल.-कैलास खंडेलवाल, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज असोसिएशन अकोला.-