अकोला: जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात न घेता जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा पहिल्या टप्प्यातील कृती आराखडा तयार करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर मंगळवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा चांगलीच गाजली. पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यासाठी तीन तालुक्यातील प्रस्ताव निरंक पाठविण्यात आल्याने, सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत, कारवाईची मागणी लावून धरली. त्यानुषंगाने पाणीटंचाई निवारणाचे निरंक प्रस्ताव पाठविणाऱ्या जिल्ह्यातील तीन गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) कारणे दाखवा (शो काॅज) नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सभेत घोषित केले.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी पहिल्या टप्प्यातील कृती आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला; परंतु पहिल्या टप्प्यातील पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करताना जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात का घेतले नाही, अशी विचारणा सदस्य गोपाल दातकर व ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत केली. जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात न घेता चुकीच्या पध्दतीने आराखडा तयार करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर डाॅ. प्रशांत अढाऊ, गजानन पुंडकर, सभापती चंद्रशेखर पांडे आदी सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच मंजूर करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यात तीन तालुक्यात पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजना निरंक असल्याने, कृती आराखड्यासाठी निरंक प्रस्ताव पाठविणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी प्रशांत अढाऊ यांच्यासह इतर सदस्यांनी लावून धरली. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यासाठी निरंक प्रस्ताव पाठिवणाऱ्या जिल्ह्यातील अकोट, पातूर व मूर्तिजापूर पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी साैरभ कटियार यांनी सभेत घोषित केले.
झुनका भाकर केंद्राची
जागा खाली का केली नाही?
सर्वोच्च न्यायालय व शासनाच्या आदेशानंतरही जिल्हा परिषद परिसरातील झुनका भाकर केंद्राची जागा अद्यापही का खाली करण्यात आली नाही, अशी विचारणा सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत केली. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मालकीच्या जागांवरील अतिक्रमणे काढून जागा ताब्यात घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शाळांच्या जागांची
मोजणी करा!
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या जागांची मोजणी करून ग्रामपंचायतींच्या रेकाॅर्डला नोंद करण्याची सूचना सदस्य गोपाल दातकर यांनी सभेत मांडली. शाळांच्या जागांवरील अतिक्रमणे काढण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. सस्ती जोडमार्गाच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता असताना निविदा प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही, अशी विचारणाही त्यांनी केली.