लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना बँकेत खाते उघडून देण्याच्या मुद्यावर महापालिकेचा शिक्षण विभाग वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. चिमुकल्या विद्यार्थ्यांंना शालेय गणवेश देण्याचे कोणतेही सोयर सुतक नसल्यामुळे की काय, शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांनी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत नमूद केल्याप्रमाणे २२ ऑगस्ट रोजी गणवेशाच्या मुद्यावर कोणतीही बैठक झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. एकूणच, शिक्षण विभागाकडून सत्ताधारी भाजपासह प्रशासनाची सुद्धा दिशाभूल केली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. महापालिकेच्या शालेय सत्राला २६ जून रोजी प्रारंभ झाला. तेव्हापासून ते आजपर्यंंत अद्यापही मनपा शाळेतील ७ हजार ३00 विद्यार्थ्यांंना शालेय गणवेश उपलब्ध झाले नसल्याची केविलवाणी परिस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांंना दोन शालेय गणवेशासाठी चारशे रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. गणवेशासाठी मंजूर निधी मराठी, उर्दू, हिंदी-सिंधी व गुजराती माध्यमाच्या एकूण ३३ शाळांवरील मुख्याध्यापकांच्या खात्यात यापूर्वीच वळती करण्यात आला आहे. यंदाच्या शालेय सत्रामध्ये विद्यार्थ्यांंचे संयुक्त बँक खाते उघडून त्यांच्या खात्यात गणवेशाचे पैसे जमा करण्याची अट आहे. विद्यार्थी व त्याच्या आईच्या नावाने बँकेत संयुक्त खाते उघडल्यानंतर पालकांना स्वत: दोन शालेय गणवेश खरेदी करणे बंधनकारक आहे. खरेदी केलेल्या गणवेशाचे देयक मुख्याध्यापकांकडे सादर केल्यानंतर चारशे रुपये विद्यार्थ्यांंच्या खात्यात जमा होतील. विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना खाते उघडण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची व मुख्याध्यापकांची आहे. असे असताना अद्यापपर्यंंत विद्यार्थ्यांंना गणवेश मिळाला नसल्याचे चित्र आहे. गणवेशाचा मुद्दा ‘लोकमत’ने सतत लावून धरल्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांना जाब विचारला होता. गणवेशाच्या मुद्यावर २२ ऑगस्ट रोजी सर्व शिक्षा अभियान कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे शिक्षणाधिकारी सुलताना यांनी नमूद केले होते; परंतु गणवेशाच्या मुद्यावर २२ ऑगस्ट रोजी कोणतीही बैठक पार पडली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
महिला व बाल कल्याण समिती झोपेत?शाळेतील चिमुकले विद्यार्थी व त्याच्या आईच्या नावाने बँकेत संयुक्त खाते उघडणे बंधनकारक करण्यात आले असून, ही प्रक्रिया वैताग आणणारी आहे. अशावेळी मनपातील महिला व बाल कल्याण समितीने पुढाकार घेऊन समस्येवर तोडगा काढणे अपेक्षित होते. तसे होत नसल्यामुळे ही समिती झोपेत आहे की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गणवेशाच्या मुद्यावर २२ ऑगस्टला बैठक आयोजित केल्याची माहिती शिक्षणाधिकार्यांनी सभागृहात दिली होती. बैठक झाली नसेल, तर या प्रकाराची गंभीरतेने दखल घेऊन शिक्षणाधिकार्यांना जाब विचारला जाईल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कारवाईचा मार्ग खुला आहे. -विजय अग्रवाल, महापौर