अकोला: मनपा प्रशासनाला ४० ते ५० कोटींचा चुना लावणाऱ्या मोबाइल कंपन्या असोत वा निकृष्ट सिमेंट रस्ते, शौचालय बांधकामात लाटलेली कोट्यवधींची देयके तसेच आउटसोर्सिंगद्वारे कागदोपत्री खासगी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती यासह विविध विषयांवर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांच्या दालनात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाºयांची महत्त्वपूर्ण बैठक ११ फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यासह मनपातील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेता तसेच शिवसेनेच्या गटनेत्यांना उपस्थित राहण्याचे पत्र जारी करण्यात आले आहे.गत काही दिवसांपासून पारदर्शी व स्वच्छ कारभाराचा दावा करणाºया सत्ताधारी भाजपच्या कालावधीत भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उजेडात आल्यानंतरही संबंधितांची पाठराखण केल्या जात असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून सातत्याने केला जात आहे. या पृष्ठभूमीवर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.‘अमृत’च्या कामात घोळकेंद्र शासनाच्या ‘अमृत अभियान’ अंतर्गत सुमारे ७० कोटी रुपयांतून भूमिगत गटार योजना आणि ११० कोटी रुपयांतून पाणी पुरवठा योजनेची कामे सुरू आहेत. तांत्रिक सल्लागार असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि देयक अदा करणाºया मनपा प्रशासनाला बोटाच्या तालावर नाचवून दोन्ही योजनांची कामे सर्व निकष-नियम धाब्यावर बसवून पूर्ण केली जात आहेत. याविषयी विरोधी पक्ष काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारिप-बमसंने चुप्पी साधणे पसंत केले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.ठोस निर्णय होईल का?मनपाच्या अनागोंदी कारभारावर मुंबईत पार पडणाºया बैठकीत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासह शासनाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी सामील होणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीत ठोस निर्णय होईल की केवळ स्वत:चे इप्सित साध्य करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केला जाईल, हे लवकरच समोर येणार आहे.