अकोला : जलजीवन मिशनअंतर्गत राज्यात जिल्हानिहाय तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यांतील उपाययोजनांच्या कामांची पडताळणी करून पुन्हा आराखडे सादर करण्याचे निर्देश राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामार्फत देण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने पडताळणी करून जिल्हानिहाय उपाययोजनांच्या कामांचे जिल्हानिहाय आराखडे पुन्हा सादर करावे लागणार आहेत.
राज्यातील ग्रामीण भागात दरडोई प्रति दिवस ६५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनामार्फत राज्यात जलजीवन मिशन राबविण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात करावयाच्या उपाययोजनांचे जिल्हानिहाय आराखडे राज्यातील जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत तयार करण्यात आले व तयार करण्यात आलेले उपाययोजनांचे आराखडे शासनाच्या राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाकडे सादर करण्यात आले होते. दरम्यान, जलजीवन मिशनअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय आराखड्यातील उपाययोजनांच्या कामांची पडताळणी करून उपाययोजनांचे आराखडे पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाच्या संचालकांनी २३ एप्रिल रोजी ‘व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंग’द्वारे राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. त्यानुसार जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्हानिहाय तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यातील उपाययोजनांच्या कामांची पडताळणी करून ,उपाययोजनांचे कामांचे जिल्हानिहाय आराखडे जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत पुन्हा शासनाच्या पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाकडे सादर करण्यात येणार आहेत.
आराखड्यांत ‘या’ उपाययोजनांचा आहे समावेश !
जलजीवन मिशनअंतर्गत राज्यात जलनिहाय तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यांमध्ये जुन्या पाणीपुरवठा योजनांची पुनर्जोडणी, नवीन पाणीपुरवठा योजना, पाणीपुरवठा योजनांतर्गत घरोघरी नळ कनेक्शन उपलब्ध करून देणे आदी उपाययोजनांच्या कामांचा समावेश आहे. आराखड्यांत समाविष्ट या उपाययोजनांच्या कामांची पडताळणी करण्यात येणार आहे.