बाजार समित्या गुंडाळणे अर्धवटपणाचा निर्णय!

हमाल-मापाडी कामगारांच्या मेळाव्यात डॉ. आढाव यांचे प्रतिपादन.

अकोला, दि. १५- शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या बाजार समित्या मोडीत काढण्याचा शासनाचा निर्णय अर्धवटपणाचा आहे. समित्यांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक असल्याने त्यांच्याकडून शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळण्यासाठीचे बंधन घालावे, समितीकडे हमी फंडाची तरतूद करावी, असे ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांनी येथे सांगितले.विदर्भातील माथाडी कामगारांच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात आयोजित मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानावरून डॉ. आढाव बोलत होते. मेळाव्याचे उद्घाटन बाजार समिती सभापती शिरीष धोत्रे यांच्या हस्ते झाले. अतिथी म्हणून अपर कामगार आयुक्त अरविंद पेंडसे, अकोला विभागीय माथाडी मंडळाचे अध्यक्ष व्ही.आर. पाणबुडे, सचिव मुंडे, प्रा. सुभाष लोमटे, कार्मिक अधिकारी दिनेश ठाकरे, हमाल-मापाडी महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. हरीश धुरट, शेख हसन कादरी उपस्थित होते. यावेळी डॉ. आढाव यांनी शेतमालाला हमीभाव मिळवून देण्याची जबाबदारी बाजार समित्यांची आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. तसेच शेतकर्‍यांनी आणलेल्या मालाची विक्री न झाल्यास त्याला तेथेच कर्जाऊ रक्कम मिळावी, यासाठी समितीकडे हमीफंडाची उभारणी करावी, असा पर्याय असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी शेती हाच पर्याय आहे. त्यामुळे शेतीला प्रथम क्रमांक मिळाला पाहिजे. त्याऐवजी शेतीचे अवनतीकरण झाले आहे. वीज आणि पाण्याची उपलब्धता उद्योगाप्रमाणे शेतीला करावी, तालुका घटक समजून पीक नियोजन करावे, त्यासाठी कृषी विद्यापीठ, बाजार समिती, पणन संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असेही ते म्हणाले. मेळाव्यात ठराव संमत करण्यात आले. त्यामध्ये शेतीमालाला हमीभाव देण्यासोबतच उद्योगाचा दर्जा द्या, माथाडी कायद्यानुसार लेव्ही रकमेत समानता आणा, माथाडी मंडळ अध्यक्ष, सचिवांची पूर्णवेळ नियुक्ती करा, शासकीय गोदामातील कंत्राटी पद्धत बंद करा, सामाजिक सुरक्षा कायदा लागू करा, हातावरचे पोट असणार्‍या शेतकरी, मजुरांना पेंशन योजना सुरू करा, या मागण्यांचा समावेश आहे. यावेळी वर्धा, चंद्रपूर जिल्ह्यातून कामगार आले. त्यामध्ये बंडू वानखडे, वाघाळकर, दिलीप काळे, दीपक चर्‍हाटकर, ईश्‍वर माळवंदे, युसूफ परसुवाले, आशीष लाव्हरे, सुरेश जगदाळे, शेख सलीम शेख मुनीर, हसन कालू चौधरी यांच्यासह कामगारांचा सहभाग होता.