लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘प्लास्टिकमुक्त भारत’अभियानला अकोला शहरात केराची टोपली दाखवली जात असून, शहरात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन होत अहे. संबंधित व्यावसायिकांच्या प्रतिष्ठानांवर धडक कारवाई करणे अपेक्षित असताना महापालिकेचा आरोग्य व स्वच्छता विभागाचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष का करीत आहेत.असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. शहराच्या कानाकोपऱ्याची इत्थंभूत माहिती ठेवणाºया आरोग्य निरीक्षकांना प्लास्टिक पिशव्यांच्या निर्मितीबद्दल माहिती असूनही थातूर-मातूर कारवाया करून मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या डोळ््यात धूळफेक केली जात असल्याचे चित्र आहे.प्लास्टिक व थर्माकॉलपासून तयार होणाºया विविध प्रकारच्या वस्तू व त्यांच्या वापरामुळे पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत आहे. शासनाने जून २०१८ मध्ये प्लास्टिकपासून तयार होणाºया विविध वस्तूंसह पिशव्यांच्या वापरावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच उत्पादने करणाºया कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण विभाग, जिल्हाधिकारी तसेच महापालिका प्रशासनाला दिले होते. तत्कालीन महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या कार्यकाळात प्लास्टिक पिशव्या व विविध वस्तू तयार करणाºया व्यावसायिकांच्या प्रतिष्ठानांवर धाडी घालण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या आदेशानुसार एकाच दिवशी शहरातील विविध व्यावसायिक, दुकानदारांच्या प्रतिष्ठानांवर धाडी घालण्यात आल्या. त्यानंतर ही कारवाई अचानक बंद करण्यात आली. दरम्यान, प्रशासनाच्या धरसोड भूमिकेमुळे प्लास्टिक विके्रता व उत्पादकांनी उचल खाल्ली असून, शहरात खुलेआमपणे प्लास्टिक पिशव्यांची निर्मिती, विक्री व वापर होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.जनावरांचा जीव धोक्यात !उघड्यावर साचलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांमधील खाद्यपदार्थ खाल्ल्याने मोकाट जनावरांचा जीव धोक्यात सापडला आहे. पोटात प्लास्टिक जमा झाल्यामुळे जनावरांचा मृत्यू होत असल्याचे पशुपालकांचे म्हणने आहे. लहान-मोठ्या नाल्या, गटारांमधील सांडपाण्याचा प्लास्टिक पिशव्यांमुळेच निचरा होत नसल्याने विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
आरोग्य निरीक्षक धाडी घालणार का ?शहरातील उत्तर व दक्षिण झोनमधील काही विशिष्ट भागात प्लास्टिक पिशव्यांचे धडाक्यात उत्पादन व विक्री केली जात आहे. संबंधित व्यावसायिकांच्या कारखान्यांवर धाडी घालून त्यांच्या मुसक्या आवळायला पाहिजे पंरतु मनपातील संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण काय असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.