सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : कुपोषणाने बाल-माता मृत्यू होऊ नये, यासाठी असलेली पोषण आहार योजना, तसेच ग्राम बालविकास केंद्रातील उपचार योजना जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने राबवलीच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. सेसफंडातील २५ लाख अखर्चित ठेवण्यात आला, तर जिल्हा वार्षिक योजनेतील १५ पैकी १२ लाख शासनजमा करण्याची तयारी सुरू आहे. महिला व बालकल्याण विभागाची दिरंगाई जिल्हय़ातील कुपोषित बालके, स्तनदा माता, गरोदर महिलांच्या जीवावर उठली आहे, हे विशेष.ग्रामीण आणि डोंगरी भागातील 0 ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, स्तनदा माता, गरोदर स्त्रिया यांच्या कुपोषणावर उपाय म्हणून त्यांना सूक्ष्म प्रथिने पुरवठा करण्याची योजना जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडा तून तसेच शासन निधीतून दरवर्षी राबवावी लागते. त्यासाठी महिला व बालकल्याण समितीने सातत्याने तरतूद केली, खर्चाचे नियोजनही केले; मात्र विभागाने कुपोषणमुक्तीची ही योजना गेल्या तीन वर्षांपासून राबवलीच नसल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. त्यातच चालू वर्षात महिला व बालकल्याण समितीने २५ लाख रु पये तरतूद करून पौष्टिक आहार पुरवठय़ाची तयारी केली आहे. त्याला समितीच्या मंजुरीनंतर तांत्रिक मंजुरीही मिळाली आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्यापही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे एकीकडे लाखो रुपये निधी जिल्हा परिषदेकडे पडून आहेत, तर दुसरीकडे अकोट, तेल्हारा तालुक्यातील पुनर्वसित गावांमध्ये कु पोषित बालकांचे बळी जात असल्याचे चित्र आहे. अकोट तालु क्यातील गावांमध्ये कुपोषित बालकांच्या मृत्यूच्या घटनांनी जिल्हा हादरला. त्यानंतर महिला व बालकल्याण विभागाने अकोट येथील महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला अहवाल मागविला आहे.
अतितीव्र आणि तीव्र कुपोषित बालकांचा निधीज्या गावांमध्ये अतितीव्र आणि तीव्र कुपोषित बालकांची ओळख पटल्यानंतर त्या गावात ग्राम बालविकास केंद्रात त्यांच्यावर उपचार केले जातात. औषधोपचार आणि अतिरिक्त पौष्टिक आहारासाठी प्रतिबालक बाराशे रुपये खर्च केला जातो. त्यासाठी नियोजन विभागाने नावीन्यपूर्ण योजनेतून २0१५-१६ मध्ये जिल्हा परिषदेला १५ लाख ५७ हजार रुपये निधी दिला. तो खर्चच न झाल्याने पुढील वर्षातही निधी मिळालेला नाही. मार्च २0१७ अखेरपर्यंत त्यापैकी तीन लाख खर्च झाल्याची माहिती आहे, तर उर्वरित १२ लाख ५७ हजार शासनाला परत करण्याची तयारी सुरू आहे.
तत्कालीन सीईओंनी ठेवली फाइल पेंडिंगमहिला व बालकल्याण विभागाने ग्राम बालविकास केंद्राचा निधी खर्च करण्याची फाइल तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांच्याकडे सादर केली. त्यांनी ती पेंडिंग ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सभापतींनी विचारला जाबचालू वर्षातही त्या योजनेची प्रक्रिया सुरू न करण्याचा प्रकारही अधिकारी-कर्मचार्यांकडून केला जात आहे. ही बाब पाहता महिला व बालकल्याण सभापती देवका पातोंड यांनी २२ जून रोजी विभागाला पत्र देत जाब विचारला होता.