अकाेला अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागेवर नियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीत अवैध ठरल्यास त्यांच्या सेवा समाप्तीचा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने जारी केला हाेता. मात्र, अशा अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्या पदावर वर्ग करून त्यांना ११ महिन्यांसाठी कंत्राटी स्वरूपात पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय दिला हाेता. त्यानुसार अकाेला जिल्हा परिषदेने अशा शिक्षकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले हाेतेे. या विराेधात शिक्षकांनी याचिका दाखल केली हाेती. तीची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा परिषदेच्या कार्यवाहीला रद्दही केले नाही व स्थगितीही दिली नाही. मात्र, अशा अधिसंख्य शिक्षकांवर पुढील आदेशापर्यंत कार्यवाही करण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला आहे.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जामातीचा दावा साेडलेल्या नियमित शिक्षकांना ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. आतापर्यंत विविध विभागांतील नियमित १९९ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्या पदावर अर्थात कंत्राटी स्वरूपात रुजू करून घेण्याचा आदेश जारी झाला दिला आहे, हे विशेष. या प्रकरणातील काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली हाेती. त्यानुसार न्यायालयाने जिल्हा परिषदेने केलेली कार्यवाही न्यायालयाने याेग्यच ठरवली आहे. त्यामुळे त्या कारवाईला रद्दही केले नाही व स्थगितीही दिली नाही. मात्र, असे करताना याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने दिलासाही दिला आहे. अधिसंख्य शिक्षकांवर पुढील कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणात जिल्हा परिषदेकडून ॲड. बी. एन. जयपूरकर यांनी बाजू मांडली.