अकाेला : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने १८ फेब्रुवारी २०२१ राेजी निर्गमित केलेल्या पदाेन्नतीतील आरक्षणाच्या आदेशात दुरुस्ती करून ते ३३ टक्के पदाेन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आरक्षणाचे सर्व बिंदू स्पष्ट करावे, एससी, एसटी, एनटी, व्हीजेएनटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदाेन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी, त्याचप्रमाणे ओबीसी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना २७ टक्के पदाेन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करून पदाेन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे, आदी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी साेमवारी जिल्ह्यात काळ्या फिती लावून आंदाेलन करण्यात आले.
संबंधित निर्णयामुळे पदाेन्नतीच्या काेट्यातील रिक्त असलेली सर्व १०० टक्के पदे काेणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता २५ मे २००४ सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येणार आहेत. संबंधित शासननिर्णयाच्या विराेधातील आंदाेलनात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ (ट्रेड युनियन) व प्राेफेसर टीचर ॲण्ड नाॅन टीचिंग एम्लाॅइज विंग्स (प्राेटाॅन) तथा बहुजन समाजातील विविध कर्मचारी संघटनांचा सहभाग हाेता. २००५च्या शासननिर्णयानुसार जे कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी पदाेन्नतीसाठी ३३ टक्के पदाेन्नतीच्या काेट्यात पात्र आहेत, ते आता १०० टक्के खुल्या प्रवर्गातील पदाेन्नतीच्या प्रक्रियेत अपात्र हाेणार आहेत. हे शासनाचे अन्यायकारी धाेरण आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र इंगाेले यांच्या मार्गदर्शनात जिल्ह्यातील आंदाेलनात अकाेला येथे श्रीकांत इंगळे, आकाश चापके, याेगेश जायले, सारंग निखाडे, बाळापूर येथे हरदीपसिघ चव्हाण, गाैतम इंगळे, सुभेदार हाताेले, देवेंद्र सिरसाट, राहुल वाकाेडे, शेख इस्माइल, तेल्हारा येथे गजानन दाेड, केशवराव भटकर, दिलीप तायडे, अकाेट येथे एम. जी. मडावी, राजन साकाेम, मूर्तिजापूर येथे पी. एल. भटकर, शेंडे, गवारगुरू, पातूर येथे प्रशांत उपर्वट, बार्शिटाकळी येथे नागेश राऊत, राहुल दाभाडे या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी सहभाग नाेंदविला.