- आशिष गावंडे
अकोला: शहरात लख्ख उजेड देणाऱ्या एलईडी पथदिव्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्र शासन प्रमाणीत ‘ईइएसएल’कंपनीची नियुक्ती केली. त्यानुषंगाने महापालिका प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळवली. पहिल्या कराराप्रमाणे सात वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीपोटी महापालिका व शासन मिळून कंपनीला ३७ कोटींचे देयक अदा करणार होते. आता विजेचा वापर जास्त होणार असल्याचे समोर येताच हा करार रद्द करून मनपाच्या स्तरावर कंपनीला सुमारे १८ कोटी रुपये देयक अदा करावे लागणार असल्याची माहिती आहे. यामुळे मनपासमोर आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.एलईडीचा लख्ख उजेड व त्यामुळे विजेची होणारी बचत ध्यानात घेता महापालिका स्तरावर एलईडी पथदिवे लावण्यासाठी नगर विकास विभागाने केंद्र शासन प्रमाणीत ‘ईइएसएल’ (एनर्जी एफिसीएन्सी सर्विसेस लिमीटेड) कंपनीची निवड केली. राज्यातील आठ महापालिकांमध्ये ईइएसएल कंपनीच्या माध्यमातून पथदिवे उभारल्या जाणार आहेत. तसे निर्देश मनपाला असल्यामुळे पथदिव्यांची एकूण संख्या, त्यावर खर्च होणारी वीज व त्याबदल्यात मनपाला प्राप्त होणारे वीज देयक आदी मुद्दे लक्षात घेता कंपनीसोबत करार करण्यात आला. प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेकडून तसा ठराव मंजूर क रून घेत अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला. पथदिव्यांची संख्या व त्याची उभारणी करण्यासोबतच पुढील सात वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीपोटी ३७ कोटींचे देयक महापालिकेला अदा करावे लागणार होते. यावेळी मनपाच्या मदतीला शासन धावून आले. मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्यास पुढील देयक अदा करण्यासाठी शासनाने मदतीचा हात पुढे केला होता. आता कोठे माशी शिंकली देव जाणे, महापालिकेने शासनाकडे पाठवलेल्या ठरावावर ९ आॅक्टोबर रोजी नगर विकास विभागात सविस्तर चर्चा झाली असता, वीज बचतीचा प्रयोग अकोला शहरात यशस्वी होणार नसल्याची सबब पुढे करीत ३७ कोटींचा कंत्राट रद्द केला जाणार असल्याची माहिती आहे. एलईडी पथदिवे उभारणीचा खर्च महापालिकेच्या स्तरावर करून त्यासाठी १३ कोटी रुपये व सात वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आणखी पाच कोटी असे एकूण १८ कोटी रुपये मनपाला अदा करावे लागणार असल्याची माहिती आहे.